पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाला है तगड़ा बूम, एक ही दिन में 51 बिल्डरों को मिले क्लियरेंस सर्टिफिकेट

पंजाब इन दिनों कई तरह के बड़े बदलावों से गुजर रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को देश में पहली बार रियल एस्टेट से संबंधित क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया. पंजाब सरकार ने पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त जनसुविधाएं देने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के तहत अपनी तरह का पहला विशेष शिविर आयोजित किया.

इस शिवर में रियल एस्टेट से जुड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए। पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ ईटेंट, जोन प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान सौंपे .

इस शिविर को लेकर आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री मुंडिया ने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट से जुड़े लंबित कार्यों के निपटारे के लिए यह विशेष शिविर आयोजित किया. नवंबर के अंत में इसी तरह का शिविर फिर से लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस शिविर में रियल एस्टेट प्रमोटरों से जुड़े कामकाज को पूरी पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाया गया.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य रियल एस्टेटस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का है. इसके लिए सरकार ने एक ईमेल आईडी भी निर्धारित की है. अगर किसी को रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी शिकायत हो, तो transparency.hud@gmail.com पर इसकी सीधी शिकायत की जा सकती है.

रंगला पंजाब में संग देंगे बिल्डर

मुंडिया ने बताया कि बिल्डरों को उन्होंने निर्देश दिया है कि वे सरकार की इस पहल में पूरी मदद करें. इसके साथ ही वे जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं वहां के निवासियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें. खासतौर पर सुविधाएं की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम मान की तरफ से जो “रंगला पंजाब” अभिायन शुरू किया है, उसमें भी सभी बिल्डर योगदान दें और पंजाब के शहरों का सर्वांगीण विकास करें .

सरकार का मजबूत इरादा हुआ व्यक्त

इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी काम को लंबित नहीं रखना चाहती है. सभी काम तेजी से निपटाना सरकार की प्रतिबद्धता है. यह शिविर सरकार की इस मंशा को साफ करता है सरकार किसी भी स्तर पर कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना चाहती है. उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया काम पूरे होने पर शिविर में मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं.

दूसरे विभागों के भी लगेंगे ऐसे शिविर

सिन्हा ने कहा कि सरकार का यह फैसला प्रदेश में घर खरीदने वालों के साथ ही शहरी विकास के हित में है. इसके साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को भी इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. इसके साथ ही सिन्हा ने बताया सरकार की यह पहल को मिले समर्थन को देखते हुए इसे आगे जारी रखा जाएगा. इसके अलावा अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी इस तरह के विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे.

रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ेगा भरोसा

आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के निर्देशों के मुताबिक राज्य के बिल्डरों के रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए यह अनूठा कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास की अहम कड़ी हैं, इसलिए सरकार की तरफ से उन्हें उनके कामों के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा. सरकार की इस पहल को रियल एस्टेट सेक्टर और बिल्डरों के भरोसा बढ़ाने वाली बताते हुए पंजाब के रियल एस्टेट कन्फेडरेशन के प्रमुख जगजीत सिंह ने सरकार की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया.

सभी समस्याओं का तुरंत समाधान

शिविर के दौरान तमाम प्राधिकरणों से संबंधित सर्टिफिकेट जब बिल्डरों को सौंपे गए, तो मौके पर ही सबसे फीडबैक भी लिया गया. इस दौरान अगर सभी की समस्याओं का तुरंत हल किया गया. शिविर की कार्यवाही का संचालन विभाग की विशेष सचिव अपनीत रियात ने किया. वहीं, पुडा के सीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक नीरू कात्याल गुप्ता ने शिविर की सफलता के लिए सभी भागीदारों का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान मौके पर बीडीए और पीडीए के सीए मनीषा राणा, एडीए. और जेडीए. के सीए अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सीए हरप्रीत सिंह और पुडा के एसीए ईनायत भी मौजूद रहे.