8th pay Comission: किसी को 497% तो किसी को मिलेगा केवल 63% DA, आखिर क्यों?

केंद्र सरकार ने 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत की अलग-अलग दरें तय की हैं. 5वें वेतन आयोग में DR 497%, 6वें में 269% और 7वें में 63% है. इन दरों में अंतर की वजह अलग-अलग CPI आधार वर्ष, रेफरेंस इंडेक्स और महंगाई गणना का तरीका है.

महंगाई राहत Image Credit:

केंद्र सरकार ने अलग-अलग वेतन आयोग के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बदलाव किया है. इसके बाद 5वें वेतन आयोग के पेंशनर्स को 497%, 6वें वेतन आयोग वालों को 269% और 7वें वेतन आयोग के पेंशनर्स को 63% की दर से महंगाई राहत मिलेगी. पहली नजर में इन आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है, लेकिन इसकी वजह महंगाई की गणना का आधार और पुराने वेतनमान हैं.

1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई दरें

सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत पेंशन पाने वाले लोगों के लिए DR की दर 483% से बढ़ाकर 497% कर दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी.

वहीं, 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 262% से बढ़ाकर 269% किया गया है. 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR की दर 60% से बढ़ाकर 63% की गई है. इस तरह तीनों वेतन आयोग के तहत अलग-अलग दरें लागू हैं.

आखिर 497%, 269% और 63% में इतना अंतर क्यों?

तीनों वेतन आयोग के पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत की दरों में अंतर का सबसे बड़ा कारण महंगाई की गणना का आधार है. 5वें वेतन आयोग में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) का आधार वर्ष 1982 रखा गया था. वहीं, 6वें और 7वें वेतन आयोग में 2001 के आधार वर्ष का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा 7वें वेतन आयोग में 2016 के आधार वर्ष वाले AICPI-IW आंकड़ों को 2001 के आधार वर्ष से जोड़ने के लिए 2.88 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि तीनों वेतन आयोग के तहत DR की दरें अलग-अलग दिखाई देती हैं.

किस वेतन आयोग में क्या है रेफरेंस इंडेक्स?

महंगाई राहत की गणना में रेफरेंस इंडेक्स की अहम भूमिका होती है. तीनों वेतन आयोग के लिए इसका स्तर अलग है.

वेतन आयोगरेफरेंस इंडेक्सDR की दर
5वां वेतन आयोग306.33497%
6वां वेतन आयोग115.76269%
7वां वेतन आयोग261.4263%

5वें वेतन आयोग में अप्रैल 2004 से 50% महंगाई राहत को महंगाई वेतन (Dearness Pay) में मर्ज किए जाने का भी असर गणना पर पड़ता है. इसी वजह से इसकी गणना में 50% की कटौती का प्रावधान शामिल है.

कैसे होती है महंगाई राहत की गणना?

केंद्र सरकार महंगाई राहत की गणना के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के 12 महीने के औसत का इस्तेमाल करती है. जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच इसका औसत 148.65 रहा. इसे अलग-अलग आधार वर्षों में बदलने पर आंकड़े अलग दिखाई देते हैं.

  • 2016 आधार वर्ष का औसत: 148.65
  • 2001 आधार वर्ष के हिसाब से: 428.112
  • 1982 आधार वर्ष के हिसाब से: करीब 1,982.16

इन आंकड़ों को संबंधित वेतन आयोग के रेफरेंस इंडेक्स के साथ जोड़कर DR की दर निकाली जाती है.

पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

यह समझना जरूरी है कि 497% DR पाने वाले पेंशनर्स को 63% DR पाने वालों से लगभग आठ गुना ज्यादा महंगाई राहत नहीं मिल रही है. दरों की गणना अलग-अलग पुराने और नए वेतनमान के आधार पर होती है. इसलिए केवल DR के प्रतिशत की तुलना करके यह तय नहीं किया जा सकता कि किस पेंशनर को ज्यादा फायदा मिल रहा है. वास्तविक लाभ जानने के लिए संबंधित पेंशनर की बेसिक पेंशन और लागू वेतन आयोग को देखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिला नया CEO, 1 दिसंबर से संभालेंगे कमान, जानिए कौन हैं दीपक राजावत