8th Pay Commission: आपकी सैलरी और पेंशन में कितना होगा बदलाव? 16 मार्च तक दें सुझाव

8वां वेतन आयोग बन चुका है और इसे 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं. इस आयोग की रिपोर्ट से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों पर सीधा असर पड़ेगा. सैलरी, भत्तों और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव संभव हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों की आय में संशोधन हो सकता है.

सरकार ने मांगे सुझावकेंद्र सरकार ने MyGov पोर्टल के जरिए 18 सवालों वाला Questionnaire जारी किया है. कर्मचारी, पेंशनर, कर्मचारी संगठन, न्यायिक अधिकारी और आम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं. सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 है और जवाब देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर फोकसआयोग ने पूछा है कि क्या 7वें वेतन आयोग का ढांचा पर्याप्त है? क्या फिटमेंट फैक्टर मौजूदा महंगाई को सही तरीके से कवर करता है? न्यूनतम वेतन तय करने का आधार क्या हो—परिवार का खर्च, जीवन स्तर या महंगाई दर? इन मुद्दों पर कर्मचारियों की राय अहम मानी जा रही है.

DA और भत्तों पर मंथनमहंगाई भत्ता (DA) की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाना चाहिए? क्या HRA, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल भत्ते मौजूदा खर्च के मुताबिक पर्याप्त हैं? आयोग महंगाई के रियल-टाइम असर को वेतन संरचना में शामिल करने पर भी विचार कर रहा है.

पेंशन और प्रमोशन सिस्टमओल्ड पेंशन स्कीम और NPS को लेकर राय मांगी गई है. न्यूनतम पेंशन गारंटी, MACP सिस्टम और टाइम-बाउंड प्रमोशन जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं. साथ ही एरियर की गणना किस आधार पर हो, इस पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

आपकी राय क्यों जरूरी?परफॉर्मेंस-लिंक्ड पे, समान काम के लिए समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकार जैसे मुद्दों पर भी सुझाव मांगे गए हैं. आपकी राय भविष्य की सैलरी और पेंशन संरचना तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.