Orient Green Power को बड़ी राहत, सब्सिडियरी को मिलेंगे ₹12.98 करोड़, 13 साल पुराने बिजली विवाद में मिली जीत

Orient Green Power के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. कंपनी की सब्सिडियरी Beta Wind Farm को बिजली भुगतान से जुड़े विवाद में APTEL से बड़ी जीत मिली है. ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन के पुराने आदेश को रद्द करते हुए कंपनी को करीब 12.98 करोड़ रुपये ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया है. इस फैसले से सब्सिडियरी के कैश फ्लो को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

Orient Green Power की सब्सिडियरी Beta Wind Farm को APTEL से बड़ी कानूनी जीत मिली. Image Credit:

Orient Green Power के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. कंपनी की सब्सिडियरी Beta Wind Farm को बिजली भुगतान से जुड़े पुराने विवाद में बड़ी कानूनी जीत मिली है. Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) ने सब्सिडियरी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए करीब 12.98 करोड़ रुपये की बकाया रकम ब्याज सहित जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है. इस फैसले से कंपनी की सब्सिडियरी को लंबे समय से अटकी रकम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. साथ ही, इससे कंपनी के कैश फ्लो को भी सपोर्ट मिल सकता है.

क्या है पूरा मामला?

Orient Green Power की सब्सिडियरी Beta Wind Farm आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावॉट का विंड पावर प्रोजेक्ट संचालित करती है. कंपनी ने साल 2013 में Southern Power Distribution Company of Andhra Pradesh के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) किया था.

इस समझौते के तहत बिजली की कीमत 4.70 रुपये प्रति यूनिट तय की गई थी. हालांकि, बाद में बिजली भुगतान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया. कंपनी ने 23 फीसदी Capacity Utilisation Factor (CUF) से अधिक बिजली उत्पादन पर पूरा भुगतान रोक दिया था.

23% से ज्यादा बिजली उत्पादन पर क्यों हुआ विवाद?

विवाद की मुख्य वजह बिजली उत्पादन की लिमिट और उसके भुगतान को लेकर थी. कंपनी का कहना था कि 23 फीसदी CUF से अधिक बिजली उत्पादन होने पर Beta Wind Farm को केवल 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा.

जबकि कंपनी का पक्ष था कि PPA में बिजली का टैरिफ 4.70 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. इसलिए 23 फीसदी CUF से अधिक उत्पादन होने पर भी उसे इसी दर से भुगतान मिलना चाहिए.

इसी मुद्दे को लेकर मामला कानूनी प्रक्रिया में पहुंचा. अब APTEL ने इस विवाद पर Beta Wind Farm के पक्ष में फैसला सुनाया है.

APTEL ने क्या फैसला सुनाया?

Appellate Tribunal for Electricity ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि 23 फीसदी CUF बिजली का टैरिफ तय करने का एक मानक है, न कि बिजली उत्पादन की अधिकतम सीमा. इसका मतलब है कि अगर कंपनी 23 फीसदी से अधिक बिजली का उत्पादन करती है, तो उसे उस बिजली के लिए भी PPA में तय 4.70 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान मिलना चाहिए.

ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन के पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है. साथ ही, कंपनी को रोकी गई बकाया रकम ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया है.

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कंपनी को कैसे होगा फायदा?

कंपनी के मुताबिक, मूल बकाया रकम और ब्याज को मिलाकर करीब 12.98 करोड़ रुपये का भुगतान बनता है. इस फैसले से Beta Wind Farm को लंबे समय से अटकी रकम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

इससे सब्सिडियरी की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिल सकती है. बकाया भुगतान मिलने पर कंपनी के कैश फ्लो को भी सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा, बिजली उत्पादन और भुगतान से जुड़े विवाद में कानूनी स्थिति कंपनी के पक्ष में स्पष्ट हुई है.