क्या फिलहाल नहीं मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स से राहत? वित्त मंत्री को अर्थशास्त्रियों ने दी LTCG पर ऐसी सलाह
यह मांग ऐसे समय आई है, जब उद्योग संगठनों और विदेशी निवेशकों की ओर से सरकार से इक्विटी पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने की मांग की जा रही है. फिलहाल लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है.

शेयर बाजार में निवेश करने वालों को फिलहाल कैपिटल गेन टैक्स से राहत मिलने की उम्मीदों को झटका लग सकता है. बजट 2027-28 की तैयारियों के बीच अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इक्विटी निवेश पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स बरकरार रखने की सलाह दी है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल इस टैक्स में कटौती नहीं की जानी चाहिए. सोमवार को वित्त मंत्री के साथ हुई पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने LTCG टैक्स कम नहीं करने की राय दी.
यह मांग ऐसे समय आई है, जब उद्योग संगठनों और विदेशी निवेशकों की ओर से सरकार से इक्विटी पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने की मांग की जा रही है.
अभी कितना लगता है LTCG और STCG टैक्स?
फिलहाल लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है. हालांकि, एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक के मुनाफे पर यह टैक्स नहीं देना होता. इस सीमा से अधिक कमाई पर 12.5 फीसदी टैक्स के साथ लागू सरचार्ज और सेस भी देना पड़ता है.
कितना लगता है STCG?
किसी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को खरीदने के 12 महीने से अधिक समय बाद बेचने पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. वहीं, 12 महीने के भीतर शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है. इस पर फिलहाल 20 फीसदी टैक्स लगता है.
उद्योग संगठन चाहते हैं LTCG टैक्स खत्म हो
अर्थशास्त्रियों की यह सलाह उद्योग संगठनों की मांग से अलग है. उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्रालय के सामने इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव रखा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भी भारतीय शेयर बाजार में निवेश पर अलग टैक्स व्यवस्था चाहते हैं. उनका तर्क है कि कई उभरते बाजारों में विदेशी निवेशकों को इक्विटी से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट मिलती है.
इसके अलावा विदेशी निवेशकों ने कैपिटल गेन का कैलकुलेशन का तरीका बदलने का सुझाव दिया है. उनकी मांग है कि मुनाफे की गणना भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर में की जाए.
क्यों टैक्स कटौती की जरूरत नहीं?
बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं. निजी निवेश में भी बढ़ोतरी शुरू हो रही है और इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर दिख रहा है. अर्थशास्त्रियों ने महंगाई दर में आगे और गिरावट आने की उम्मीद जताई. उनका मानना है कि अनुकूल जियो-पॉलिटिकल परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित कमी से महंगाई को राहत मिल सकती है.
राजकोषीय समझदारी की तारीफ
बैठक में अर्थशास्त्रियों ने सरकार की राजकोषीय समझदारी (Fiscal Prudence) की भी तारीफ की. उन्होंने पिछले बजट में बुनियादी ढांचे पर बढ़ाए गए खर्च को महत्वपूर्ण बताया. उनके मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च बढ़ने से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी कंपनियों को भी फायदा हुआ है.
MSME और रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टर पर जोर
अर्थशास्त्रियों ने सरकार को माइक्रो, स्मॉल और मिडियम उद्यम (MSME) तथा श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया. उनका मानना है कि इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. बैठक में अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, निजी निवेश, महंगाई और सरकारी खर्च से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
CBDT बदलाव के प्रस्तावों की कर रहा समीक्षा
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने भी सोमवार को बताया कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर कैपिटल गेन टैक्स के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अलग-अलग पक्षों से मिले सुझावों पर विचार किया जा रहा है. अगर टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव होता है, तो उसकी घोषणा बजट 2027-28 में की जा सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहले कह चुकी हैं कि LTCG और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लेकर निवेशकों और उद्योग जगत के बीच चल रही बहस महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस विषय पर सभी संबंधित पक्षों के सुझाव सुनने की इच्छा जताई थी.
फरवरी में पेश होगा बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 के लिए बजट-पूर्व परामर्श की शुरुआत कर दी है. अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक के बाद कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भी अलग बैठक हुई. आगामी बजट में कैपिटल गेन टैक्स के अलावा MSME, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे.
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