भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में बढ़ेंगी मुश्किलें? H-1B वीजा पर नई स्टडी ने बढ़ाई चिंता!
अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर सख्ती के बीच एक नई स्टडी ने विदेशी कुशल कर्मचारियों पर बहस तेज कर दी है. हार्वर्ड के अर्थशास्त्री की रिसर्च के मुताबिक, विदेशी कर्मचारियों की आमद से अमेरिकी साइंस और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की सैलरी 3.5 फीसदी कम रही. कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री वालों की कमाई पर 16 फीसदी तक असर पड़ा. जानिए ट्रंप प्रशासन की सख्ती का भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर क्या असर हो सकता है.

अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अमेरिकी सरकार पहले ही H-1B वीजा को लेकर सख्ती कर रही है. अब एक नई स्टडी ने विदेशी कुशल कर्मचारियों को लेकर बहस तेज कर दी है. स्टडी के मुताबिक, विदेशी कर्मचारियों की आमद से अमेरिका में साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले स्थानीय कर्मचारियों की सैलरी पर दबाव पड़ा है. इसका सबसे ज्यादा असर कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में देखने को मिला है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखना पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाला है?
H-1B वीजा से अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी पर असर
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री जॉर्ज बोरजस की एक स्टडी में दावा किया गया है कि H-1B जैसे अस्थायी हाई-स्किल वीजा प्रोग्राम के कारण अमेरिका में साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले कर्मचारियों की सैलरी 3.5 फीसदी कम रही. यह अध्ययन 2012 से 2024 तक के अमेरिकी जनगणना आंकड़ों पर आधारित है और इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने प्रकाशित किया है.
स्टडी के मुताबिक, कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री रखने वाले अमेरिकी कर्मचारियों पर इसका असर और ज्यादा रहा. इन क्षेत्रों में स्थानीय कर्मचारियों की कमाई उस स्थिति के मुकाबले करीब 16 फीसदी कम रही, जब विदेशी कुशल कर्मचारियों की आमद नहीं होती.
हालांकि, विदेशी कर्मचारियों के आने से उत्पादन में बढ़ोतरी का फायदा भी हुआ. स्टडी के अनुसार, इससे अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी में 1.4 फीसदी की आंशिक बढ़ोतरी हुई. इसके बावजूद विदेशी कर्मचारियों के कारण बढ़ी प्रतिस्पर्धा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.
सभी सेक्टर में 1.3% कम हुई कमाई
इस स्टडी में सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग सेक्टर ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों पर भी असर का आकलन किया गया है. इसके मुताबिक, अमेरिका में बैचलर या मास्टर्स डिग्री रखने वाले कर्मचारियों की औसत कमाई में 1.3 फीसदी की कमी आई है.
इस अध्ययन के लेखक जॉर्ज बोरजस हार्वर्ड केनेडी स्कूल में अर्थशास्त्र और सामाजिक नीति के प्रोफेसर हैं. वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में भी रह चुके हैं. इससे पहले भी वह इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च कर चुके हैं. इस साल की शुरुआत में प्रकाशित उनके एक अन्य पेपर में H-1B वर्क वीजा पर छह अंकों की फीस लगाने के पक्ष में तर्क दिया गया था.
ट्रंप प्रशासन पहले से कर रहा है सख्ती
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि विदेशी कुशल कर्मचारियों की वजह से स्थानीय लोगों की सैलरी और नौकरी के अवसर प्रभावित होते हैं. इसी दिशा में प्रशासन ने कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा नियम सख्त किए हैं.
सितंबर में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर H-1B कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों के लिए 1 लाख डॉलर की फीस को फिर से लागू किया था. इससे पहले एक जज इस फीस को रद्द कर चुके थे.
इसके एक महीने बाद प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट और Adobe समेत आठ बड़ी टेक कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने से निलंबित कर दिया था. अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने आरोप लगाया था कि ये कंपनियां छंटनी के बाद अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कुशल कर्मचारियों को रख रही हैं.
भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर क्या होगा असर?
अमेरिकी टेक कंपनियों में भारतीय प्रोफेशनल्स की मौजूदगी को देखते हुए H-1B वीजा पर बढ़ती सख्ती उनके लिए चिंता का विषय बन सकती है. कंपनियों पर ज्यादा फीस और विदेशी कर्मचारियों को लेकर सख्त नीतियों से अमेरिका में नौकरी पाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.