Tata Sons ने नोएल टाटा की मांग ठुकराई, चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति वाली बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग देने से इनकार

Tata Sons: टाटा समूह में गवर्नेंस, नेतृत्व और फैसलों की पारदर्शिता को लेकर मतभेद बढ़ते नजर आ रहे हैं. टाटा संस ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने 17 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी. इसी बैठक में एन चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया था.

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, 9 नवंबर को भेजे गए पत्र में टाटा संस ने कहा कि आमने-सामने होने वाली बोर्ड बैठकों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना या निदेशकों को उपलब्ध कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है.

रिकॉर्डिंग साझा करने की परंपरा नहीं

नोएल टाटा ने 18 सितंबर, 30 सितंबर, 8 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को इस संबंध में कंपनी को पत्र लिखा था. टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने जवाब में कहा कि बोर्ड बैठक की रिकॉर्डिंग तभी अनिवार्य है, जब कोई निदेशक ऑनलाइन शामिल हो. कंपनी ने स्पष्ट किया कि आमने-सामने हुई बैठक की रिकॉर्डिंग निदेशकों को देने की पहले कभी परंपरा नहीं रही. इसका इस्तेमाल केवल कंपनी सेक्रेटरी को बैठक के मिनट्स तैयार करने में मदद देने के लिए किया जाता है. इसे सुरक्षित रखना या किसी निदेशक को देना भी जरूरी नहीं है.

बोर्ड ऐप पर अपलोड किए गए थे ड्राफ्ट मिनट्स

17 सितंबर की बैठक के ड्राफ्ट मिनट्स 1 अक्टूबर को बोर्ड ऐप पर अपलोड किए गए थे. नोएल की टिप्पणियां 8 अक्टूबर को मिलीं और उचित सुझावों को शामिल किया गया. अंतिम मिनट्स भी बोर्ड ऐप पर अपलोड किए जाएंगे. कंपनी के मुताबिक, बैठक के 15 दिनों के भीतर ड्राफ्ट मिनट्स निदेशकों को भेजे जाते हैं. उनकी टिप्पणियों के बाद इन्हें मिनट्स बुक में दर्ज कर अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाता है.

चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर दी सफाई

17 सितंबर की बैठक में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर सभी निदेशकों ने चर्चा की थी. प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ था और नोएल टाटा इसके विरोध में वोट देने वाले अकेले निदेशक थे. टाटा संस ने कहा कि आर्टिकल 118 के तहत चयन समिति बनाने का प्रावधान मौजूदा चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति पर लागू नहीं होता.

कंपनी ने यह दलील 24 सितंबर 2026 के पत्र में भी दी थी. नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव की प्रमाणित कॉपी बोर्ड के अधिकार और कानून के मुताबिक जारी की गई. कंपनी ने कहा कि कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 117 के तहत 30 दिनों में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास प्रस्ताव दाखिल करने की जिम्मेदारी का पालन किया गया है.

टीवीएस और हन्नो वन के साथ हितों के टकराव से इनकार

टाटा संस ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के पक्ष में वोट देने वाले टीवीएस मोटर के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को लेकर हितों के टकराव के आरोप भी खारिज किए. कंपनी ने कहा कि टाटा संस और टीवीएस मोटर के बीच कोई लेनदेन नहीं है और दोनों के बीच महत्वपूर्ण कारोबारी संबंध का आधार भी नहीं है.

विवाद का संबंध हन्नो वन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से है, जिसमें चंद्रशेखरन की पत्नी और बेटे की हिस्सेदारी बताई गई है. कंपनी के मुताबिक, 10 अप्रैल 2025 को हन्नो वन से जुड़ी जानकारी उन सभी कंपनियों को दी गई थी, जहां चंद्रशेखरन चेयरमैन हैं. हन्नो का टाटा संस या टाटा समूह की किसी अन्य कंपनी के साथ कोई लेनदेन नहीं है. टीवीएस मोटर द्वारा हन्नो से जुड़े हित वाले किसी अन्य कारोबारी संस्थान को ठेका देना टाटा संस के कारोबार से हितों का टकराव नहीं बनाता.

कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं

टाटा संस ने कहा कि श्रीनिवासन से उसे टाटा समूह और टीवीएस मोटर के बीच लेनदेन को लेकर कभी कोई घोषणा नहीं मिली और न ही यह मानने का आधार है कि कंपनीज एक्ट की धारा 184 या 188 के तहत जरूरी लेनदेन की जानकारी नहीं दी गई. उनके बेटे का टीवीएस मोटर का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर होना अपने आप में हितों का टकराव नहीं है.

कंपनी ने कहा कि श्रीनिवासन का टीवीएस से संबंध पूरी तरह घोषित है और उनका वोट कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करता. वहीं, 26 अक्टूबर को आर्टिकल 121B के तहत जारी नोएल के नोटिस पर कंपनी ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यह प्रावधान बोर्ड के फैसलों और टाटा ट्रस्ट्स के वोटिंग अधिकारों से जुड़ा है.

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