Vodafone Idea को बचाने के लिए सरकार ने बनाया बड़ा प्लान, क्या अब टल पाएगा संकट?

देश की तीसरी बड़ी Telecom Company Vodafone Idea का संकट फ‍िलहाल खत्‍म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को कुल 83,400 करोड़ रुपये AGR के तौर पर चुकाने थे. इसमें से काफी बड़ी रकम को कंपनी की तरफ से इक्विटी में बदलकर चुकाया गया है. कंपनी चाहती है कि बकाया रकम का भुगतान भी इस तरह से कर दिया जाए, लेकिन Government ने ये साफ कर द‍िया है क‍ि अब वो Vodafone Idea में और ज्‍यादा ह‍िस्‍सेदारी नहीं बढ़ाएगी यानी की करीब 49% ह‍िस्‍सेदारी जो मौजूदा समय में है, उससे ज्‍यादा स्‍टेक नहीं बढ़ाएगी लेक‍िन Government Vodafone Idea को राहत देने के ल‍िए अन्‍य जरूरी व‍िकल्‍पों पर व‍िचार कर रही है. इससे उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि Vodafone Idea को कुछ समय के ल‍िए तो राहत म‍िल ही सकती है. तो क्‍या है पूरा मामला? सरकार कैसे Vi के कामकाज को बनाए रखने के व‍िकल्‍पों पर व‍िचार कर रही है? इससे Vodafone Idea की मुश्क‍िलें क‍ितनी कम हो सकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको Money9 की इस वीड‍ियो में म‍िलने वाला है-