‘लाडकी बहिन योजना’ पर खर्च होंगे 45000 करोड़ रुपये, किसानों का बिजली बिल भी होगा माफ

Ladki bahin yojana: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि राज्य के 7 लाख करोड़ रुपये के बजट में से 3.5 लाख करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने में खर्च हो रहे हैं. इसके अलावा, 65,000 करोड़ रुपये ‘लाडकी बहिन योजना’ और किसानों के लिए बिजली बिल माफी योजना पर खर्च किए जा रहे हैं. अजित पवार ने कहा कि इन मदों पर कुल 4.15 लाख करोड़ रुपये खर्च होने के बाद बची हुई राशि विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, परभणी में सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि किसानों के बिजली बिल माफी योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार MSEDCL को हर साल 17,000 से 20,000 करोड़ रुपये देती है. वहीं, ‘लाडकी बहिन योजना’ के लिए एक साल में 45,000 करोड़ रुपये की जरूरत होती है. बता दें कि ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो पिछले साल अगस्त से लागू है.

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कार्यकर्ताओं से क्या बोले अजित पवार

वहीं, इस मौके पर अजित पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पार्टी कार्यकर्ता राजनीति में नेता बनना चाहते हैं, उन्हें सरकारी कामों के ठेकेदार नहीं बनना चाहिए और जो ठेकेदार हैं, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए. पवार ने कहा कि वे संगठन का आधार बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचें, जिसमें पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक और महिलाएं शामिल हैं और उन्हें पार्टी का सदस्य बनाएं.

जो नेता बनना चाहते हैं, वे ठेकेदार न बनें

पवार ने दोहराया कि मैंने बारामती में भी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो नेता बनना चाहते हैं, वे ठेकेदार न बनें और जो ठेकेदार हैं, वे नेता बनने की कोशिश न करें. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि हमने देखा है कि हमारा दुश्मन देश कैसे व्यवहार करता है. जो देश के खिलाफ काम करते हैं, वे देशद्रोही हैं. लेकिन हमें हर समुदाय को साथ लेकर चलते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है.

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