LPG, रेलवे से लेकर क्रेडिट कार्ड तक! 1 अगस्त से बदल रहे हैं ये 5 बड़े नियम; जानें आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर

1 अगस्त 2026 से देशभर में कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर रसोई गैस की कीमतों, रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड, आयकर रिटर्न (ITR) और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ सकता है. ऐसे में इन नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है, ताकि आप समय रहते जरूरी तैयारी कर सकें और किसी असुविधा से बच सकें.

1. LPG सिलेंडर की कीमतों की होगी समीक्षा

हर महीने की तरह 1 अगस्त को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. तेल उत्पादक देशों में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिसका असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है. ऐसे में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है.

अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है, तो होटल, रेस्तरां और खाने-पीने के कारोबार की लागत बढ़ सकती है. इसका असर बाहर खाने और फूड डिलीवरी की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

2. रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदलेंगे

भारतीय रेलवे 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है. अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन वितरण का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही होगा. पहले यात्रियों को टोकन लेने और फिर टिकट बुकिंग के लिए अलग-अलग कतारों में लगना पड़ता था. नए बदलाव के बाद यह प्रक्रिया आसान होगी, यात्रियों का समय बचेगा और रिजर्वेशन काउंटर पर व्यवस्था भी बेहतर होगी.

3. क्रेडिट कार्ड के शुल्क और रिवॉर्ड में बदलाव

1 अगस्त से कई बैंक और वित्तीय संस्थान अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करेंगे. इसमें रिवॉर्ड प्वाइंट स्ट्रक्चर, सालाना मेंटेनेंस फीस और कुछ सर्विस चार्ज शामिल हैं. बैंक ग्राहकों को अपने बैंक की नई चार्ज लिस्ट और क्रेडिट कार्ड की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे चार्ज और बदले हुए रिवॉर्ड पूरे बिलिंग साइकिल में आपके खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.

4. ITR देर से भरने पर लगेगी लेट फीस

सैलरीड एम्पलाई और गैर-ऑडिट कैटेगरी के पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई के बाद ITR-1 या ITR-2 जैसे फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे लेट फीस देनी होगी. समयसीमा बीतने के बाद टैक्स योग्य आय के अनुसार वित्तीय जुर्माना लागू होगा.

5. CKYC 2.0 होगा लागू

भारत का बैंकिंग, बीमा और म्यूचुअल फंड सेक्टर 1 अगस्त से Central Know Your Customer (CKYC) 2.0 लागू करेगा. इसका मकसद पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. नई व्यवस्था के तहत वित्तीय संस्थान ग्राहक की डिजिटल सहमति से केंद्रीकृत डेटाबेस के जरिए सत्यापित पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इससे नया बैंक अकाउंट खोलने, बीमा पॉलिसी खरीदने या दूसरी वित्तीय सेवाओं के लिए ग्राहकों को हर बार दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा नहीं करनी पड़ेगी.
इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग तेज होगी और बैंकिंग सेवाएं पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेंगी.

इसे भी पढ़ें- अगस्त में 10 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार! ट्रेडिंग से पहले देख लें पूरी हॉलिडे लिस्ट