PM मोदी ने India Inc से पूछा सवाल, कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी क्‍यों?

देश की कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी हो रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में फैक्ट्री कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि सिर्फ 0.7 फीसदी रही. दूसरी तरफ कंपनियों का मुनाफा 26 फीसदी बढ़ा. इस अंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने India Inc से कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की अपील की है.

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देश की बड़ी कंपनियां लगातार मुनाफे के नए रिकॉर्ड बना रही हैं, लेकिन इसका फायदा कर्मचारियों की सैलरी में दिखाई नहीं दे रहा है. एक तरफ कंपनियों का प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई को एडजस्ट करने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों की वास्तविक कमाई लगभग ठहरी हुई है. इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत यानी India Inc को कड़ी नसीहत दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने कारोबार करना आसान बनाया, कॉरपोरेट टैक्स घटाया, फिर भी कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी और भर्ती में अपेक्षित बढ़ोतरी क्यों नहीं की?

कॉरपोरेट मुनाफा रिकॉर्ड पर, कर्मचारियों की कमाई में मामूली इजाफा

देश की कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों की सैलरी के बीच बढ़ता अंतर अब बड़ी आर्थिक चिंता बन रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में फैक्ट्री कर्मचारियों की औसत सालाना सैलरी 5.3 फीसदी बढ़कर 2.28 लाख रुपये हो गई. लेकिन इसी दौरान घरेलू महंगाई दर 4.6 फीसदी रही. इसका मतलब है कि महंगाई को घटाने के बाद कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में सिर्फ 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. यानी कर्मचारियों की जेब में आने वाला पैसा भले बढ़ा हो, लेकिन महंगाई के कारण उनकी खरीदने की क्षमता में बहुत मामूली सुधार हुआ.

तीन साल से लगभग ठहरी हुई है वास्तविक सैलरी

फैक्ट्री कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में पिछले कुछ वर्षों से खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में वास्तविक वेतन वृद्धि सिर्फ 0.1 फीसदी रही थी, जबकि 2022-23 में इसमें 1.1 फीसदी की गिरावट आई थी.

पिछले छह वर्षों में पांच बार फैक्ट्री कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में बढ़ोतरी 1 फीसदी से भी कम रही है. इससे साफ है कि आर्थिक विकास और कंपनियों के बढ़ते मुनाफे का फायदा कर्मचारियों तक उस अनुपात में नहीं पहुंच रहा है.

कर्मचारियों और मैनेजर की सैलरी में बढ़ रही खाई

कंपनियों में सिर्फ कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी ही नहीं बढ़ रही, बल्कि आम कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच वेतन का अंतर भी बढ़ता जा रहा है.

वित्त वर्ष 2008-09 में एक फैक्ट्री कर्मचारी की औसत सालाना सैलरी 68,103 रुपये थी, जबकि सुपरवाइजर और मैनेजर को औसतन 4 लाख रुपये मिलते थे. उस समय मैनेजर की सैलरी कर्मचारी से करीब 5.87 गुना ज्यादा थी.

वहीं 2024-25 में एक कर्मचारी की औसत सालाना सैलरी 2.28 लाख रुपये पहुंच गई, जबकि सुपरवाइजर और मैनेजर की सैलरी बढ़कर 14.5 लाख रुपये हो गई. यानी अब यह अंतर बढ़कर 6.36 गुना हो गया है.

कंपनियों का मुनाफा 26 फीसदी बढ़ा

एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी हो रही है, वहीं कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है. जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में करीब 2,600 लिस्टेड कंपनियों का कुल नेट प्रॉफिट लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये रहा. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 26 फीसदी ज्यादा है.

इस मुनाफे में पांच बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी रही. इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन ऑयल, HDFC बैंक और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) शामिल हैं.

इन पांच कंपनियों ने मिलकर करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. वहीं Nifty 500 कंपनियों का कुल मुनाफा वित्त वर्ष 2025-26 में GDP के 5.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. इन कंपनियों का मुनाफा देश की GDP की तुलना में करीब तीन गुना तेजी से बढ़ा है.

मोदी सरकार ने 30 से घटाकर 22 फीसदी किया था कॉरपोरेट टैक्स

केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में कंपनियों को राहत देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दी थी. सरकार को उम्मीद थी कि टैक्स में कटौती से कंपनियों के पास निवेश के लिए ज्यादा पैसा बचेगा. इससे नए प्लांट लगेंगे, कारोबार का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

लेकिन सरकार की उम्मीद के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी और नई भर्तियों में तेजी नहीं दिखाई दी. इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से सवाल किया है कि सरकार की तरफ से टैक्स में राहत मिलने के बाद कंपनियों ने कर्मचारियों को इसका फायदा क्यों नहीं दिया?

पहले भी कंपनियों पर सवाल उठा चुकी हैं वित्त मंत्री

कंपनियों के निवेश और रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार पहले भी सवाल उठा चुकी है. करीब चार साल पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उद्योग जगत से पूछा था कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और सरकार की ओर से मिलने वाली दूसरी राहत के बावजूद निजी कंपनियां निवेश बढ़ाने में पीछे क्यों हैं.

अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी मुद्दे को उठाया है. सरकार चाहती है कि कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित न रहें, बल्कि कारोबार बढ़ाने, नई नौकरियां पैदा करने और कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने पर भी ध्यान दें.

GDP बढ़ रही है, फिर आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा फायदा?

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रही थी. इसके बावजूद आम लोगों के बीच आर्थिक सुधार को लेकर उत्साह उतना नहीं दिखाई दे रहा है.

इसकी एक बड़ी वजह कम वेतन वृद्धि और रोजगार से जुड़ी चुनौतियां हैं. जब कर्मचारियों की सैलरी महंगाई के मुकाबले तेजी से नहीं बढ़ती, तो उनकी खरीदारी करने की क्षमता सीमित रहती है. इससे बाजार में मांग भी प्रभावित होती है. यही वजह है कि कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद आम परिवारों को आर्थिक विकास का फायदा पूरी तरह महसूस नहीं हो रहा है.

कंपनियों के सामने अब क्या है चुनौती?

प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद उद्योग जगत के सामने कर्मचारियों की सैलरी, रोजगार और निवेश बढ़ाने की चुनौती है. कंपनियों को अपने मुनाफे का इस्तेमाल कारोबार विस्तार के साथ कर्मचारियों की स्किल और आमदनी बढ़ाने में भी करना होगा.

अगर कंपनियां मुनाफे के साथ रोजगार और वेतन वृद्धि पर भी ध्यान देती हैं, तो इसका फायदा सिर्फ कर्मचारियों को नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. इससे लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी और घरेलू बाजार में मांग को भी मजबूती मिलेगी.

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