सरकारी गोदामों में 10 लाख टन अरहर दाल, फिर भी क्यों बढ़ रहे दाम? ₹136 किलो पहुंची कीमत, जानें 5 बड़ी वजहें
देश में अरहर दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. सरकारी गोदामों में करीब 9.7 लाख टन अरहर का स्टॉक होने के बावजूद 16 नवंबर को औसत खुदरा भाव 135.78 रुपये किलो पहुंच गया. कमजोर फसल, मौसम की मार, कारोबारियों की स्टॉक होल्डिंग और आयात से जुड़ी चुनौतियां कीमतों में तेजी की बड़ी वजह बन रही हैं.
Highlights
- सरकारी गोदामों में करीब 9.7 लाख टन अरहर दाल मौजूद है
- एक साल में अरहर दाल की कीमत 20.2 फीसदी बढ़ी
- कमजोर फसल और सीमित सप्लाई से कीमतों पर दबाव बना हुआ है
देश में अरहर यानी तुअर दाल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास करीब 9.7 लाख टन अरहर का बफर स्टॉक मौजूद है. इसके अलावा सरकार ने मार्च 2027 तक अरहर के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति दी है. इसके बावजूद बाजार में दाल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. 16 नवंबर 2026 को देश में अरहर दाल की औसत खुदरा कीमत 135.78 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. एक साल पहले के मुकाबले इसमें 20.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, तो आम लोगों को सस्ती दाल क्यों नहीं मिल रही?
10 लाख टन के करीब है सरकार का बफर स्टॉक
सरकारी एजेंसियों के पास करीब 9.7 लाख टन अरहर दाल का स्टॉक है. यह सरकार के तय 10 लाख टन के बफर स्टॉक के लगभग बराबर है. पहली नजर में यह स्टॉक बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त दिखाई देता है.
लेकिन असली समस्या यह है कि सरकारी गोदामों में रखी पूरी दाल बाजार में तुरंत उतारने के लिए उपलब्ध नहीं है. सरकार के पास प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (PSF) के तहत भी दाल का स्टॉक मौजूद है. इसमें से कितना स्टॉक खुले बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है, इसे लेकर स्पष्टता नहीं है. यही वजह है कि बाजार में सरकारी स्टॉक होने के बावजूद कीमतों पर दबाव बना हुआ है.
एक साल में 20 फीसदी से ज्यादा महंगी हुई अरहर दाल
देश में सिर्फ अरहर ही नहीं, दूसरी दालों की कीमतों में भी तेजी आई है.
| दाल | औसत कीमत प्रति किलो | सालाना बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| अरहर दाल | ₹135.78 | 20.2% |
| उड़द दाल | ₹126.84 | 12.1% |
| चना दाल | ₹95.66 | 12.5% |
इन आंकड़ों से साफ है कि दालों की महंगाई का असर आम परिवारों के रसोई बजट पर पड़ रहा है. इनमें अरहर दाल की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई है.
आखिर क्यों बढ़ रहे हैं अरहर दाल के दाम? ये हैं 5 बड़ी वजहें
- नई फसल कमजोर रहने की आशंका
अरहर की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह इस साल की खरीफ फसल को लेकर चिंता है. सरकार ने 2026-27 के लिए अरहर उत्पादन का अनुमान 35.90 लाख टन लगाया है. हालांकि, कारोबारियों का अनुमान इससे काफी कम है. उनके मुताबिक उत्पादन 20 से 28 लाख टन के बीच रह सकता है.
अगर उत्पादन कम रहता है तो बाजार में सप्लाई घट सकती है और कीमतों में और तेजी आ सकती है.
- महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौसम की मार
महाराष्ट्र और कर्नाटक देश के प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों में शामिल हैं. इन राज्यों में बारिश की कमी और मिट्टी में नमी का स्तर घटने से फसल प्रभावित होने की आशंका है.
खराब मौसम के कारण उत्पादन कम होने का डर कारोबारियों को अभी से सता रहा है. यही वजह है कि मंडियों में अरहर के दाम ऊंचे बने हुए हैं.
- सरकारी स्टॉक बाजार में तुरंत उपलब्ध नहीं
सरकार के पास करीब 9.7 लाख टन अरहर का स्टॉक है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है. कुछ स्टॉक अलग-अलग सरकारी योजनाओं के तहत रखा गया है.
जब तक सरकार यह स्पष्ट नहीं करती कि खुले बाजार में कितनी दाल जारी की जाएगी, तब तक कारोबारियों के बीच सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है.
- व्यापारी भी दाल बेचने में कर रहे हैं देरी
बाजार में कीमतें बढ़ने की उम्मीद के कारण कुछ व्यापारी अपना स्टॉक रोककर रख रहे हैं. वहीं कुछ कारोबारियों ने दूसरे बाजारों में दाल का भंडारण कर रखा है.
ऐसे में नई फसल की आवक शुरू होने के बावजूद बाजार में पर्याप्त सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है. इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है.
- आयात के बावजूद मांग और सप्लाई में अंतर
भारत में अरहर दाल की खपत घरेलू उत्पादन से ज्यादा है. देश में सालाना करीब 40 से 45 लाख टन अरहर की जरूरत होती है. ऐसे में मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है.
अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान अरहर का आयात करीब 10 फीसदी बढ़कर 3.5 लाख टन हो गया. सरकार ने मार्च 2027 तक शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी है. इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता और आयात की लागत के कारण घरेलू कीमतों पर तुरंत राहत नहीं मिल रही है.
अफ्रीका और म्यांमार से आएगी अरहर दाल
भारत अपनी अरहर की जरूरत पूरी करने के लिए अफ्रीकी देशों और म्यांमार से आयात करता है. कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक अफ्रीका से करीब 8 लाख टन और म्यांमार से लगभग 3 लाख टन अरहर की सप्लाई मिलने की उम्मीद है.
हालांकि, आयात से ही कीमतों में बड़ी राहत मिलने की गारंटी नहीं है. इसके लिए जरूरी है कि विदेशी सप्लाई समय पर भारत पहुंचे और घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो.
सरकार के सामने किसानों और ग्राहकों को राहत देने की चुनौती
अरहर की कीमतों को नियंत्रित करना सरकार के लिए आसान नहीं है. अगर सरकार बफर स्टॉक से बड़ी मात्रा में दाल बाजार में उतारती है तो ग्राहकों को राहत मिल सकती है. लेकिन इससे किसानों को मिलने वाली कीमतों पर दबाव पड़ सकता है.
दूसरी तरफ अगर सरकार स्टॉक जारी करने में देरी करती है तो आम लोगों को महंगी दाल खरीदनी पड़ सकती है. इसलिए सरकार के सामने ऐसी रणनीति बनाने की चुनौती है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और ग्राहकों को भी महंगाई से राहत मिल सके.
आगे भी महंगी रह सकती है अरहर दाल
अरहर की कीमतों में राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि इस साल वास्तविक उत्पादन कितना रहता है और सरकार अपने बफर स्टॉक का कितना हिस्सा बाजार में जारी करती है. अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल को नुकसान होता है तो सप्लाई की स्थिति और बिगड़ सकती है.
ऐसे में आने वाले महीनों में अरहर दाल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है. सरकार के लिए अब सबसे जरूरी है कि वह स्टॉक जारी करने और आयात को लेकर समय पर फैसला करे.
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