8th Pay Commission: ₹44,900 की बेसिक सैलरी हो जाएगी ₹59,044? DA को लेकर आई बड़ी मांग!
8वें वेतन आयोग के सामने DA का 50 फीसदी हिस्सा बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है. अगर ऐसा होता है तो 44,900 रुपये की बेसिक सैलरी का आधार बढ़कर करीब 59,044 रुपये हो सकता है. हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है.

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक नया प्रस्ताव सामने आया है. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 8वें वेतन आयोग से मांग की है कि नई सैलरी और पेंशन तय करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) का 50 फीसदी हिस्सा बेसिक पे और पेंशन में जोड़ दिया जाए. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का आधार बढ़ जाएगा. इसके बाद इसी बढ़ी हुई रकम पर फिटमेंट फैक्टर लागू होगा.
BPMS ने 18 नवंबर 2026 को सौंपे अपने प्रस्ताव में यह मांग रखी है. यह प्रस्ताव वेतन आयोग के साथ फेडरेशन की दूसरे दौर की बातचीत के दौरान पेश किया गया. BPMS रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त रक्षा कर्मचारियों का अखिल भारतीय महासंघ है.
DA का 50% बेसिक सैलरी में जुड़ा तो कितना होगा फायदा?
इस प्रस्ताव का असर समझने के लिए पे लेवल 6 में आने वाले एक केंद्रीय कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं, जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है.
1 जुलाई 2026 से लागू DA की दर बेसिक सैलरी का 63 फीसदी है. केंद्र सरकार ने अक्टूबर में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इस हिसाब से कर्मचारी को हर महीने 28,287 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है.
अब अगर मौजूदा DA का 50 फीसदी हिस्सा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है, तो करीब 14,144 रुपये बेसिक पे में शामिल होंगे. इससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी का आधार 44,900 रुपये से बढ़कर करीब 59,044 रुपये हो जाएगा. इसके बाद इस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा.
इस तरह मौजूदा बेसिक सैलरी के मुकाबले वेतन का आधार करीब 31.5 फीसदी बढ़ जाएगा.
हालांकि, यह केवल BPMS के प्रस्ताव को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है. इसे सैलरी में पक्की बढ़ोतरी नहीं माना जाना चाहिए. कर्मचारियों को वास्तव में कितना फायदा मिलेगा, यह वेतन आयोग की सिफारिशों और फिटमेंट फैक्टर व नई वेतन संरचना पर सरकार के फैसले के बाद ही तय होगा.
कर्मचारी DA को बेसिक पे में जोड़ने की मांग क्यों कर रहे हैं?
महंगाई भत्ता यानी DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. इसकी गणना बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर होती है और इसमें साल में दो बार बदलाव किया जाता है.
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जैसे-जैसे DA बढ़ता है, उसका एक हिस्सा बेसिक सैलरी में जोड़ने से वेतन का आधार मजबूत होगा. इसकी वजह यह है कि कई तरह के वेतन से जुड़े भत्तों और रिटायरमेंट लाभों की गणना बेसिक पे के आधार पर होती है.
BPMS चाहता है कि DA का 50 फीसदी हिस्सा नई वेतन संरचना तय होने से पहले ही बेसिक पे में जोड़ दिया जाए. संगठन की मांग है कि इसे फिटमेंट फैक्टर में शामिल मानने के बजाय एक अलग प्रक्रिया के तौर पर लागू किया जाए.
7वें वेतन आयोग में कैसे तय हुआ था फिटमेंट फैक्टर?
DA को बेसिक पे में मिलाने की मांग पुरानी है. पिछले वेतन आयोगों में भी इस बात पर चर्चा होती रही है कि सैलरी में बदलाव करते समय DA को किस तरह शामिल किया जाए.
7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था. इसमें 1 जनवरी 2016 तक 125 फीसदी माने गए DA के साथ बेसिक पे के विलय से जुड़ा एक हिस्सा शामिल था. हालांकि, उस समय वेतन संशोधन से ठीक पहले DA का 50 फीसदी हिस्सा बेसिक सैलरी में अलग से जोड़ने की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी.
BPMS चाहता है कि 8वें वेतन आयोग में इस बार DA मर्जर को अलग कदम के तौर पर अपनाया जाए.
क्या सरकार DA मर्जर की मांग को मंजूरी देगी?
फिलहाल DA को बेसिक सैलरी में मिलाने के इस नए प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है. वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि मौजूदा DA को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
सरकार ने यह भी बताया था कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में हर छह महीने में बदलाव किया जाता है. इसके लिए औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जीवनयापन की लागत में होने वाले बदलाव की भरपाई की जा सके.
8वें वेतन आयोग को कब देनी है रिपोर्ट?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
आयोग की सिफारिशों में पात्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों पर फैसला शामिल होगा.
फिलहाल DA का 50 फीसदी हिस्सा बेसिक पे और पेंशन में जोड़ने की मांग सिर्फ एक प्रस्ताव है. जब तक आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देता और सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक इसे कर्मचारियों की सैलरी में तय बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता.
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