8th Pay Commission: RSCWS की बड़ी मांग, भत्ते नहीं बेसिक सैलरी बढ़ाने पर फोकस करे सरकार!

आठवें वेतन आयोग के गठन को नौ महीने पूरे हो चुके हैं, और अब इसकी सिफारिशों को लेकर देश भर में हलचल तेज होती जा रही है. आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों से लगातार सुझाव एकत्रित कर रहा है. इसी कड़ी में, रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है.

इस ज्ञापन में आठ प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जो स्वीकार होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं. RSCWS की मुख्य मांग बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाने पर केंद्रित है. संस्था का तर्क है कि इससे पेंशन गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पेंशनर्स को अलाउंस-आधारित वेतन संरचना के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा.