EPS Pension: ₹1000 की न्यूनतम पेंशन बढ़कर ₹3000 होगी? आज CBT बैठक में उठ सकते हैं ये 2 बड़े मुद्दे

EPFO की 19 नवंबर 2026 को होने वाली CBT की 240वीं बैठक में EPS पेंशनर्स से जुड़े दो बड़े मुद्दे उठ सकते हैं. इनमें ज्यादा EPS पेंशन और न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग शामिल है. न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने पर चर्चा हो सकती है, जबकि पेंशनर्स 7,500 रुपये और DA की मांग कर रहे हैं.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनर्स के लिए 19 नवंबर 2026 का दिन अहम हो सकता है. गुरुवार को नई दिल्ली में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक होने जा रही है. इस बैठक में EPS की ज्यादा पेंशन और न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इन दोनों मुद्दों का असर देशभर के बड़ी संख्या में EPS पेंशनर्स पर पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी या कोई फैसला लिया जाएगा.

क्या ज्यादा EPS पेंशन का मुद्दा उठेगा?

लंबे समय से कर्मचारी और उनके संगठन ज्यादा EPS पेंशन की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग है कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले को सभी योग्य कर्मचारियों के मामलों में समान रूप से लागू किया जाए. यह फैसला सुनील कुमार मामले में आया था और इसमें पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने की अनुमति दी गई थी.

फिलहाल ज्यादातर EPS सदस्यों के लिए नियोक्ता का योगदान तय वेतन सीमा के आधार पर होता है. मौजूदा वेतन सीमा 25,000 रुपये है. ऐसे में नियोक्ता की ओर से EPS में अधिकतम मासिक योगदान 2,083 रुपये होता है.

हालांकि, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने की अनुमति दी थी. EPFO के नियमों के मुताबिक, ज्यादा पेंशन के लिए पात्र सदस्यों को जरूरी योगदान की भरपाई के लिए तय रकम जमा करनी होती है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए करीब चार साल हो चुके हैं, लेकिन 31 मार्च 2026 तक ज्यादा EPS पेंशन के लिए सिर्फ 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए गए थे.

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) के अध्यक्ष बीएन अग्रवाल लंबे समय से ज्यादा EPS पेंशन के मामलों में छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Establishments) के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि EPFO के अपने लीगल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (LFD) में बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी से बचने के लिए नियम तय किए गए हैं. संविधान के अनुच्छेद 141 और 144 के तहत सभी सरकारी विभागों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करना जरूरी है. उनका आरोप है कि EPFO की ओर से सुप्रीम कोर्ट के तय फैसलों का पालन नहीं किया जा रहा है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के फैसलों से जुड़े कानूनी मामलों का सामना करने के लिए EPFO के फील्ड ऑफिस को बचाव के लिए तय प्रारूप दिए गए हैं. उनसे कहा गया है कि वे नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सिंगल जज के प्रतिकूल आदेशों पर डिवीजन बेंच से रोक लेने और मामलों का जल्द निपटारा कराने की मांग करें.

न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने पर भी नजर

CBT की 19 नवंबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी उठ सकता है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि EPFO न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर सकता है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है.

वहीं, EPS-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी (NAC) देशभर के EPS-95 पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती है. कमेटी के सदस्य भूख हड़ताल पर हैं और सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं.

EPS पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली पेंशन उनकी पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य सैलरी के आधार पर तय होती है. लेकिन समस्या उन पेंशनर्स के सामने है, जिन्होंने नौकरी के दौरान कम वेतन पर काम किया. ऐसे कई पेंशनर्स की पेंशन 1,000 रुपये से भी कम बनती है. हालांकि, सरकार की ओर से तय न्यूनतम पेंशन की सीमा के कारण उन्हें हर महीने कम से कम 1,000 रुपये मिलते हैं.

NCPA अध्यक्ष बीएन अग्रवाल के मुताबिक, EPS-95 योजना के तहत तय वेतन सीमा पर योगदान करने वाले कई कर्मचारियों को हर महीने सिर्फ 3,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन मिलती है. पेंशनर्स का कहना है कि आज के समय में 1,000, 3,000 या 5,000 रुपये में देश के किसी भी हिस्से में गुजारा करना मुश्किल है. इसलिए वे न्यूनतम EPS पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं.

क्या आज कोई फैसला होगा?

अब सबकी नजर EPFO की CBT बैठक पर है. इसमें यह देखना होगा कि ज्यादा EPS पेंशन और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के दोनों मुद्दों पर चर्चा होती है या नहीं. साथ ही, क्या बैठक में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है जिससे देशभर के लाखों EPS पेंशनर्स को राहत मिल सके. फिलहाल इन दोनों मुद्दों पर किसी फैसले की पुष्टि नहीं हुई है.

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