FD निवेशकों के लिए अलर्ट! क्या फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम बदलने जा रहा है RBI?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (एसएफबी) के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) ब्याज दरों से संबंधित नए मसौदा नियम जारी किए हैं. इन प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और बैंकों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है.

नए नियमों के अनुसार, बैंकों को अब हर कामकाजी दिन की शुरुआत से पहले अपनी वेबसाइट पर एफडी ब्याज दरों की पूरी सूची सार्वजनिक करनी होगी. इससे ग्राहकों को पहले से ही पता होगा कि कौन सा बैंक किस दर पर एफडी पर ब्याज दे रहा है, जिससे वे आसानी से विभिन्न बैंकों की पेशकशों की तुलना कर सकेंगे. यह ग्राहकों के लिए छिपे हुए शुल्कों या शर्तों से जुड़े जोखिम को कम करेगा.

इसके अतिरिक्त, ये बदलाव केवल सामान्य एफडी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ₹3 करोड़ या उससे अधिक के बल्क डिपॉजिट और एनआरआई डिपॉजिट पर भी लागू होंगे. इन बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें जमा की स्थिरता और संकट के समय उनकी निकासी की गति पर निर्भर करेंगी. ये कदम बैंकों को अपनी तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाने और वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद करेंगे.