नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर! कंपनी के NPS योगदान पर मिलेगी टैक्स छूट

नई टैक्स रिजीम अपनाने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने का एक खास विकल्प अब भी मौजूद है. ज्यादातर टैक्स छूट और कटौतियां खत्म होने के बावजूद नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कंपनी की ओर से किया जाने वाला योगदान टैक्स बचाने में मदद कर सकता है. इसके जरिए कर्मचारी अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने के साथ रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि नई टैक्स रिजीम में कंपनी के योगदान पर 14 फीसदी तक टैक्स छूट मिल सकती है.

नई टैक्स रिजीम में कैसे मिलेगा NPS का फायदा?

नई टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C, HRA और खुद के रहने वाले मकान पर होम लोन के ब्याज जैसी कई पुरानी टैक्स छूट उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कंपनी की ओर से कर्मचारी के NPS खाते में जमा किया गया पैसा अब भी टैक्स छूट के दायरे में आता है.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत नई टैक्स रिजीम में कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के कुल 14 फीसदी तक NPS में योगदान कर सकती है. इस रकम को कर्मचारी की टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाता. वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 फीसदी है.

20 लाख की सैलरी पर ऐसे बचेंगे 29 हजार रुपये

इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी 20 लाख रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 10 लाख रुपये है. ऐसे में कंपनी बेसिक सैलरी का 14 फीसदी यानी 1.40 लाख रुपये NPS खाते में जमा कर सकती है. अगर कर्मचारी 20 फीसदी टैक्स स्लैब में आता है, तो इस निवेश से उसे सेस समेत करीब 29 हजार रुपये का टैक्स बच सकता है.

इसका मतलब है कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी करीब 1.11 लाख रुपये कम होगी, लेकिन उसके NPS खाते में 1.40 लाख रुपये जमा होंगे. अगर यही रकम म्यूचुअल फंड में लगाई जाती है, तो पहले इनकम टैक्स चुकाना होगा और फिर बची हुई रकम निवेश की जा सकेगी.

NPS में निवेश बदलने पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

कॉरपोरेट NPS का एक और फायदा है. इसमें निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार इक्विटी से डेट में या एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड मैनेजर के पास निवेश शिफ्ट कर सकता है. इस तरह के स्विच पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता.

इसके अलावा, लंबे समय तक निवेश जारी रखने पर टैक्स की बचत से मिलने वाला फायदा भी कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, 12 फीसदी सालाना रिटर्न और हर साल 7 फीसदी बढ़ते योगदान के आधार पर कॉरपोरेट NPS से रिटायरमेंट के समय म्यूचुअल फंड के मुकाबले करीब 66 फीसदी ज्यादा मासिक पेंशन तैयार हो सकती है.

7.5 लाख रुपये की लिमिट का रखें ध्यान

कॉरपोरेट NPS में टैक्स छूट की एक सीमा भी है. कंपनी की ओर से EPF, NPS और सुपरएनुएशन फंड में किए गए कुल योगदान पर सालाना 7.5 लाख रुपये तक ही टैक्स छूट मिलती है. इससे ज्यादा योगदान होने पर अतिरिक्त रकम कर्मचारी की टैक्सेबल इनकम में जुड़ सकती है.

उदाहरण के लिए, अगर बेसिक सैलरी 30 लाख रुपये है, तो NPS में 14 फीसदी के हिसाब से 4.20 लाख रुपये और EPF में 12 फीसदी के हिसाब से 3.60 लाख रुपये जमा होंगे. कुल रकम 7.80 लाख रुपये हो जाएगी. ऐसे में अतिरिक्त 30 हजार रुपये पर टैक्स लग सकता है.

रिटायरमेंट पर कितना पैसा निकाल सकेंगे?

NPS में रिटायरमेंट के समय कुल फंड का 80 फीसदी तक निकालने का विकल्प दिया गया है. इसमें 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री होगी, जबकि अगले 20 फीसदी पर टैक्स लगेगा. बाकी 20 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदनी होगी. एन्युटी से मिलने वाली नियमित आमदनी कर्मचारी के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगी.

अगर आपकी कंपनी कॉरपोरेट NPS की सुविधा देती है, तो HR से अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में इसे शामिल करने के बारे में बात कर सकते हैं. हालांकि, इसमें निवेश करने से पहले टेक-होम सैलरी और रिटायरमेंट की जरूरतों का हिसाब जरूर लगाएं.

यह भी पढ़ें- कितने मकान खरीदना है सही? ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में कहीं डूब न जाए पैसा!