एलन मस्क के X ने मोदी सरकार पर किया मुकदमा, सेंसरशिप और आईटी कानून को किया चैलेंज

अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी ‘X’ (जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है. कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) पर सवाल उठाते हुए सरकार पर अवैध सेंसरशिप और आईटी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

कंपनी ने लगाया अवैध सेंसरशिप का आरोप

‘X’ ने अपने मुकदमे में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) के उपयोग पर आपत्ति जताई है. कंपनी का कहना है कि सरकार इस धारा का गलत इस्तेमाल कर ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर कर रही है. यह धारा सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक या हटाने की शक्ति देती है, जिसका ‘X’ विरोध कर रही है.

इसके अलावा, ‘X’ ने 2015 के श्रेया सिंघल केस का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कंटेंट को केवल कानूनी प्रक्रिया या धारा 69A के तहत ही ब्लॉक किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि सरकार की मौजूदा कार्रवाई इस फैसले के खिलाफ है.

सरकार कर सकती है कंटेंट ब्लॉक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अनुसार, IT Act की धारा 79(3)(b) के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अवैध कंटेंट हटाने का आदेश दिया जा सकता है. यदि कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटे के भीतर कंटेंट नहीं हटाता है, तो उसे Safe Harbour का दर्जा खोने का जोखिम होता है और उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) सहित विभिन्न कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

IT Act की धारा 69A के तहत, सरकार के पास डिजिटल कंटेंट ब्लॉक करने की शक्ति है, यदि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है. हालांकि, X ने इसका विरोध किया है. X ने तर्क दिया है कि इन प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय, सरकार धारा 79(3)(b) का उपयोग शॉर्टकट के रूप में कर रही है, जिससे आवश्यक जांच के बिना कंटेंट को हटाया जा सकता है.

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ग्रोक को लेकर सरकार ने पूछा था सवाल

ग्रोक पिछले कुछ समय से भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह X का AI चैटबॉट है. हाल ही में इसने कई ऐसे जवाब दिए हैं, जिनमें गालियों का इस्तेमाल किया गया है. इसी संबंध में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने X से जवाब मांगा था.