महंगाई और कच्चे तेल ने बढ़ाई टेंशन, RBI और बढ़ा सकता है ब्याज दरें, बढ़ सकती है आपकी EMI!

RBI Repo Rate: महंगाई 6 फीसदी से ऊपर जाने और तेल के 100 डॉलर के करीब पहुंचने की वजह से आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर सकता है. चलिए जानते हैं कि ज्यादा ब्याज दरें भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे ज्यादा असर डाल सकती हैं?

रेपो रेट हाइक से बढ़ सकती है ईएमआई Image Credit: टीवी9 मराठी

RBI Repo Rate: भारत लगभग दो साल पहले देखे गए इंटरेस्ट रेट की ओर वापस जा रहा है और इसके पीछे का कारण तेजी से बढ़ती महंगाई, खाने की चीजों की बढ़ती कीमतें और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है. इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल ट्रेडर उम्मीद करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले महीनों में बेंचमार्क रेट को और 50 से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, जिससे रेपो रेट 5.5 फीसदी से बढ़कर 6.25 फीसदी तक पहुंच जाएगा.

रेपो रेट बढ़ने से आप पर क्या होगा असर?

रेपो रेट के बढ़ने से आम जनता पर दो तरह से असर पड़ता है. पहला तो उन लोगों पर जिन्हें लोन लेना है या फिर जिन्होंने लोन लिया हुआ है. अगर आरबीआई की ओर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो इससे ऑटो, होम और पर्सनल लोन लेना महंगा हो जाएगा. वहीं, जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी.

वहीं, दूसरी ओर रेपो रेट के बढ़ने से फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं जिससे एफडी कराने पर ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है.

बढ़ सकता है ग्रोथ पर पड़ने वाला असर

मनीकंट्रोल के मुताबिक, भारत ने पहले भी इस लेवल पर उधार लेने की लागत को झेला है. जो बात इस साइकिल को और ज्यादा दर्दनाक बनाती है, वह है तेल का 100 डॉलर (लगभग 9409 रुपए) प्रति बैरल के करीब होना है और ग्लोबल इन्वेस्टर के कमजोर सेंटिमेंट्स, यह एक ऐसा मिक्स है जो ग्रोथ पर पड़ने वाले असर को और बढ़ा सकता है.

लिमिट को पार कर गई महंगाई

पिछले हफ्ते के आंकड़ों से पता चला कि अक्टूबर में महंगाई दो साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गई और RBI के टॉलरेंस बैंड की 6 फीसदी की लिमिट को पार कर गई है. आरबीआई ने पिछले महीने लगभग चार साल में पहली बार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है.

श्रीराम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च हेड अपूर्व जावड़ेकर ने कहा, बढ़ती कीमतें और उधार लेने की लागत का मेल भारत के लिए दोहरी मार है. इसका असर खपत पर पड़ेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में क्योंकि खेती की संभावनाएं खराब हो रही हैं और वहां महंगाई शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा है.

RBI के पक्ष में काम कर रही कुछ चीजें

अप्रैल-जून तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7.8 फीसदी बढ़ा और प्राइवेट कंजम्पशन 7.1 फीसदी बढ़ा है. पूरे साल की ग्रोथ 7 फीसदी से ज्यादा होने की उम्मीद के साथ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आरबीआई के पास कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ डिमांड कम करने की गुंजाइश है.

आरबीआई के पॉलिसीमेकर्स ने संकेत दिया है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार हैं. गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने पिछले महीने कहा था कि ज्यादा महंगाई सब पर टैक्स है. इसके अलावा, विदेशी इन्वेस्टर इस साल अक्टूबर तक 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा निकालने के बाद भारतीय एसेट्स में लौट रहे हैं. आरबीआई के उपायों से पिछले महीने 97 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद रुपया भी संभला है.

नेट आउटफ्लो लगभग 23 बिलियन डॉलर पर बना हुआ है जबकि 2024 में यह 1 बिलियन डॉलर से कम था और रुपया क्रूड की कीमतों और ग्लोबल कैपिटल फ्लो में उतार-चढ़ाव के प्रति कमजोर बना हुआ है.

HSBC होल्डिंग्स Plc के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा, आरबीआई जो कर रहा है, उससे मुझे हमदर्दी है क्योंकि जब आपके पास तेल और खाने-पीने का झटका एक साथ होता है तो स्पिलओवर असर ज्यादा मतलब वाला और बड़ा हो सकता है. प्रांजुल भंडारी को दिसंबर में आरबीआई की अगली मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

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