RBI 22 साल बाद शुरू करेगा शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देना, गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो दशक से भी अधिक समय के बाद शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है. सेंट्रल बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCB) को लाइसेंस देने के बारे में चर्चा पत्र पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, हम UCB को लाइसेंस देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं.

कब बंद हुई थी लाइसेंस देने की प्रक्रिया?

RBI ने UCBs को लाइसेंस देना तब रोक दिया था, जब यह पाया गया कि लाइसेंस पाने वाले कई UCBs कुछ ही समय में आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे. तब से अब तक 22 साल बीत चुके हैं. नए UCB लाइसेंस जारी करने के फायदे और नुकसान की समीक्षा करने का फैसला सबसे पहले 1 अक्टूबर 2025 को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में घोषित किया गया था.

बदल गया कामकाज का माहौल

RBI ने देखा कि 2004 में जब UCB लाइसेंसिंग रोकी गई थी, तब से कामकाज का माहौल बदल गया है. RBI ने नए UCBs को लाइसेंस देने पर एक डिस्कशन पेपर जारी करते हुए उस समय कहा था कि तब से UCB सेक्टर में काफी बदलाव आया है.

RBI से लाइसेंस लेना जरूरी

किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को- चाहे वह किसी राज्य के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो या मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत- बैंकिंग का कोई भी काम करने के लिए RBI से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22 (धारा 56 के साथ मिलाकर) के तहत लाइसेंस लेना जरूरी होता है.

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट

UCBs को 1966 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन के जरिए RBI के दायरे में लाया गया था. जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के तौर पर बैंकिंग लाइसेंस मिला होता है, उसे आम तौर पर UCB कहा जाता है. RBI द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले बैंकों की संख्या के हिसाब से UCBs सबसे बड़ा समूह बनाते हैं.

देश में कितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक?

1993 और 2001 के बीच RBI ने 823 UCB लाइसेंस जारी किए थे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक UCBs की संख्या 1,457 थी.

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