लोक अदालत के भरोसे मत छोड़ना ₹10000 के चालान, नियमों में हुआ बदलाव

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. नए नियमों के तहत अब पीयूसी सर्टिफिकेट से जुड़े चालान पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. पहले कई लोग लोक अदालत के भरोसे चालान टाल देते थे, लेकिन बदले नियमों में यह साफ कर दिया गया है कि 10000 रुपये तक के पीयूसी चालान में किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी. सरकार का मानना है कि सख्ती से ही नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जा सकती है.

इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में पूल्ड इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे निजी वाहनों की संख्या कम होगी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. डीटीसी बस रूट्स का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक फ्लो बेहतर हो और बसें ज्यादा प्रभावी बन सकें. वहीं ई रिक्शा के लिए भी नए दिशानिर्देश लाए जा रहे हैं, जिससे अव्यवस्थित संचालन रोका जा सके.