वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बढ़ी मुश्किलें, बेंगलुरु कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुश्किलें बढ़ सकती है. बेंगलुरु के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल जनाधिकारी संघर्ष परिषद (JSP) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अदालत में आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये जबरदस्ती पैसों की वसूली की है. कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया है.

क्या है मामला?

जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अदालत में दायर याचिका में कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसों की जबरदस्ती वसूली की है. उसी याचिका के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ बेंगलुरु के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एक्शन लिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. बता दें कि जनाधिकारी संघर्ष परिषद ने वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. इसमें ईडी अधिकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी वाई विजेंद्र का नाम शामिल है.

क्या है चुनावी बॉन्ड

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी. इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी. इसके जरिये राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये चंदा दिया जाता था. लेकिन 2023 में कोर्ट में चार याचिकाकर्ताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती दी थी जिसके बाद कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था.