असम सरकार का बड़ा फैसला, 8th State Pay Commission किया का गठन

असम ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में एक अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया है. राज्य सरकार ने 8th State Pay Commission के गठन का फैसला किया है, जिससे वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. सरकार के इस फैसले से असम के कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि अब उन्हें भी केंद्र के समान तेजी से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकेगा. नई Pay Commission न सिर्फ वेतन संरचना की समीक्षा करेगी, बल्कि महंगाई, जीवन-यापन की लागत और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित ढांचा तैयार करने पर भी काम करेगी. इससे कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलने की संभावना है.

इस 8th State Pay Commission की जिम्मेदारी पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव Subhash Das को सौंपी गई है. उनके नेतृत्व में आयोग कर्मचारियों की मौजूदा pay structure, allowances और pension benefits की समीक्षा करेगा. माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों में वेतनमान को सरल बनाने, गलतियों को दूर करने और रिटायर कर्मचारियों के हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने पर खास जोर होगा.