EPFO का बड़ा बदलाव! ₹25,000 तक Salary वालों को मिलेंगे 3 बड़े फायदे

केंद्र सरकार ने EPFO की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी है. यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू हुआ है. इससे ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले कई कर्मचारी EPF, EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आएंगे.

Pension में भी होगा बड़ा बदलाव

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर Employees’ Pension Scheme यानी EPS पर पड़ेगा. मौजूदा व्यवस्था में ₹15,000 की वेतन सीमा के आधार पर नियोक्ता के योगदान से EPS में अधिकतम ₹1,250 प्रति माह जाता है. नई ₹25,000 की सीमा पर यह राशि बढ़कर करीब ₹2,083 प्रति माह हो सकती है. इसके कारण EPF खाते में जाने वाली राशि के मुकाबले EPS में ज्यादा हिस्सा जा सकता है.

EPS के तहत पेंशन का फॉर्मूला पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होता है. 35 साल की अधिकतम पेंशन योग्य सेवा मानने पर पुराने वेतन सीलिंग के आधार पर अधिकतम पेंशन ₹7,500 थी, जबकि ₹25,000 की सीमा के आधार पर यह गणना ₹12,500 प्रति माह तक पहुंच सकती है. हालांकि, वास्तविक पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधि, औसत पेंशन योग्य वेतन और लागू नियमों पर निर्भर करेगी.

Insurance cover भी बढ़ेगा

नई वेतन सीमा का फायदा Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme यानी EDLI में भी मिलेगा. यह योजना नौकरी के दौरान EPF सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बीमा लाभ देती है और इसका योगदान नियोक्ता करता है.

मौजूदा ₹15,000 की वेतन सीमा पर अधिकतम EDLI लाभ ₹7 लाख है. नई ₹25,000 की सीमा के साथ अधिकतम लाभ ₹10.50 लाख तक बढ़ सकता है. यानी पात्र कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को मिलने वाला अधिकतम बीमा लाभ बढ़ जाएगा.

हर कर्मचारी की जेब पर क्या असर होगा?

वेतन सीमा बढ़ने का मतलब यह भी है कि कुछ कर्मचारियों के लिए EPF में कर्मचारी योगदान बढ़ सकता है. यदि योगदान ₹25,000 की सीमा पर तय होता है, तो कर्मचारी का 12% योगदान अधिकतम ₹3,000 प्रति माह हो सकता है, जबकि ₹15,000 की सीमा पर यह ₹1,800 था. यानी ऐसे मामलों में हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन लाभ बढ़ सकते हैं.

करीब 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं. सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा.

कुल मिलाकर, EPFO की वेतन सीमा बढ़ने से ज्यादा कर्मचारियों को PF, pension और insurance का सुरक्षा कवच मिलेगा. हालांकि, अलग-अलग कर्मचारियों पर इसका असर उनकी सैलरी संरचना, PF योगदान और सेवा अवधि के आधार पर अलग हो सकता है.

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