1 अक्टूबर से बदल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के नियम, बैंको को हर रोज बतानी होगी ब्याज दर

1 अक्टूबर 2026 से बल्क एफडी से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. RBI के रिवाइज्ड नियमों के तहत बैंकों को बल्क एफडी पर लागू ब्याज दर पहले से बतानी होगी और हर कारोबारी दिन इन दरों को अपडेट करना होगा. नए नियम कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, लोकल एरिया बैंकों, पेमेंट बैंकों और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होंगे.

सुबह 10 बजे तक बतानी होगी ब्याज दर

RBI के नए नियमों के तहत 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की एकल टर्म डिपॉजिट को बल्क एफडी माना जाएगा. ऐसी FD पर लागू ब्याज दरों को लेकर अब बैंकों को ज्यादा स्पष्टता रखनी होगी.

इसके तहत बैंको को हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक बल्क डिपॉजिट पर लागू ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी. इसके लिए 10 मिनट की अतिरिक्त छूट दी गई है यानी बैंक अधिकतम 10:10 बजे तक दर अपडेट कर सकते हैं. खास बात यह है कि FD पर ब्याज देते समय बैंक को अपनी वेबसाइट पर दिखाई गई लागू दरों का ही पालन करना होगा.

अलग-अलग ब्रांच में अलग ब्याज दर नहीं

समान तरह की बल्क एफडी पर सिर्फ इस वजह से अलग ब्याज दर नहीं दी जा सकेगी कि FD किसी दूसरी ब्रांच में बुक की गई है. अगर समान तरह की बल्क डिपॉजिट एक ही दिन स्वीकार की जाती है, तो बैंक की अलग-अलग शाखाओं में भी उस पर एक ही ब्याज दर लागू करनी होगी.

LCR के आधार पर अलग दर की छूट

हालांकि, बैंक Liquidity Coverage Ratio यानी LCR के तहत अलग-अलग तरह की बल्क डिपॉजिट पर अलग ब्याज दर दे सकते हैं. LCR के तहत बैंक यह देखते हैं कि किसी तरह की जमा या बिना गारंटी वाली थोक फंडिंग में से कितनी रकम तेजी से बैंक से बाहर जा सकती है. इसी आधार पर कुछ Bulk Deposit के लिए अलग ब्याज दर तय की जा सकती है.

नए नियमों में कुछ Non-Resident यानी NRI Rupee Deposit भी शामिल हैं. इन जमाओं पर भी LCR के तहत लागू Run-off Rate के आधार पर बैंक अलग-अलग ब्याज दर दे सकते हैं यानी संशोधित नियमों में घरेलू Bulk Deposit के साथ कुछ Non-Resident Bulk Rupee Deposit को भी कवर किया गया है.

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