केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 3 फीसदी बढ़ा DA; मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है. मोदी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. नई दर 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गई है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. बढ़ी हुई सैलरी एरियर के साथ आएगी और जुलाई, अगस्त व सितंबर का बकाया अक्टूबर की सैलरी में जोड़ा जाएगा.

कर्मचारियों को तोहफा DA में बढ़ोतरी Image Credit: money9live.com

Vinayak Singh

Published on: 01 Oct 2025 03:22 PM

Central employees DA hike: सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही, यह रेट मूल वेतन और पेंशन के 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी और बढ़ी हुई सैलरी एरियर के साथ मिलेगी.

अक्टूबर की सैलरी में मिलेगी बकाया राशि

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DA हाइक पर मुहर लगी है. ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी थी. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी.

49 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

इस कदम से 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई DA दर 1 जुलाई से प्रभावी होगी. उन्होंने कहा कि इससे 10,084 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.

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इस साल दूसरी बार हुई बढ़ोतरी

इससे पहले मार्च 2025 में सरकार ने DA/DR में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जनवरी से लागू हुई थी. इस बदलाव के कारण रेट को बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया गया था. इस तरह इस साल कुल मिलाकर 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को inflation और रोजमर्रा के खर्चों से निपटने के लिए अतिरिक्त धनराशि मिलेगी.