₹1 लाख तक की सब्सिडी, 100% टैक्स फ्री… दिल्ली EV पॉलिसी में आम लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा; चेक करें डिटेल

New Electric Vehicle Policy 2026-2030: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अब बड़े कदम उठाने की तैयारी में है. इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नीति का मकसद साफ है. लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों से हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लाना और शहर की हवा को बेहतर बनाना. इस नई पॉलिसी में सिर्फ EV खरीदने पर छूट ही नहीं, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग और सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं. खास बात यह है कि आने वाले सालों में कुछ वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक होना जरूरी भी किया जा सकता है.

क्या है नई EV पॉलिसी

नई EV पॉलिसी 2026 से 2030 तक लागू रहेगी. इसका मुख्य लक्ष्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग EV अपनाएं ताकि प्रदूषण कम हो सके और शहर की हवा साफ हो. इस पॉलिसी में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं. साल 2027 से दिल्ली में नए थ्री-व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर किए जाएंगे. साल 2028 से टू-व्हीलर के लिए भी यही नियम लागू हो सकता है. सरकारी गाड़ियां और बसें भी धीरे-धीरे पूरी तरह इलेक्ट्रिक की जाएंगी.

स्कूल बस और फ्लीट पर नियम

स्कूल बसों को भी इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है. साल 2026 के बाद धीरे-धीरे स्कूल बसों का एक हिस्सा EV में बदला जाएगा और 2030 तक इसे बढ़ाया जाएगा. डिलीवरी और फ्लीट कंपनियों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना जरूरी किया जा सकता है.

खरीद पर मिलेंगे फायदे

सरकार EV खरीदने पर इंसेंटिव देगी. टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और छोटे ट्रकों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर भी पैसे मिलेंगे.

कैटेगरी	वाहन/नियम	Year 1	Year 2	Year 3	अन्य जानकारी
Purchase Incentives	Electric Two-Wheeler	₹10,000/kWh (Max ₹30,000)	₹6,600/kWh (Max ₹20,000)	₹3,300/kWh (Max ₹10,000)	Price Cap: ₹2.25 लाख
Purchase Incentives	Electric Three-Wheeler (E-Auto)	₹50,000	₹40,000	₹30,000	—
Purchase Incentives	Electric Goods Vehicle (N1)	₹1,00,000	₹75,000	₹50,000	—
Scrapping Incentives	Two-Wheeler	₹10,000	—	—	पुरानी गाड़ी स्क्रैप पर
Scrapping Incentives	Three-Wheeler	₹25,000	—	—	—
Scrapping Incentives	Cars (₹30 लाख तक)	₹1,00,000	—	—	—
Scrapping Incentives	Goods Vehicle	₹50,000	—	—	—
Tax Benefits	सभी EV	100% छूट	—	—	रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फ्री
Tax Benefits	Cars ≤ ₹30 लाख	पूरी छूट	—	—	—
Tax Benefits	Cars > ₹30 लाख	कोई छूट नहीं	—	—	—

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

• नई पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है.
• पूरे दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे.
• बैटरी स्वैपिंग यानी बैटरी बदलने की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी.
• सरकार बैटरी के सुरक्षित इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग पर भी जोर दे रही है.
• बैटरी वेस्ट को सही तरीके से संभालने के लिए नियम सख्त किए जाएंगे.

कीमत और टैक्स में राहत

EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी. इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सस्ती हो सकती हैं. इस पॉलिसी को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं. चार्जिंग स्टेशन की कमी, बिजली पर निर्भरता और ज्यादा शुरुआती कीमत जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं.

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