4 सरकारी बैंकों में स्टेक सेल करेगी सरकार, बड़े बैंक बनाने का रोडमैप तैयार!
केंद्र सरकार देश के चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक – में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी कर रही है. सरकार इन बैंकों में अपनी वर्तमान हिस्सेदारी को घटाकर 75% पर लाना चाहती है. यह कदम मुख्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) नियमों का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता होनी अनिवार्य है. इस हिस्सेदारी बिक्री का उद्देश्य केवल नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि यह सरकार के व्यापक बैंकिंग क्षेत्र सुधार एजेंडे का भी हिस्सा है. सरकार बड़े और मजबूत बैंक बनाना चाहती है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, पूंजी जुटा सकें और अधिक ऋण प्रदान कर सकें. इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी.
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