लॉजिस्टिक्स सेक्टर में चमके तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, सरकार ने जारी की नई रैंकिंग

Logistics Performance Ranking: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जारी लीड्स 2025 रिपोर्ट में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली को लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सबसे बेहतर राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है. इन राज्यों को एक्सेम्पलर कैटेगरी दी गई है. रिपोर्ट में राज्यों की लॉजिस्टिक्स सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति और रेगुलेटरी व्यवस्था के आधार पर वैल्यूएशन किया गया है. सरकार का कहना है कि मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था से व्यापार, निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है. यह रिपोर्ट पीएम गतिशक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत सुधारों को भी दर्शाती है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इस रिपोर्ट को जारी किया.

तमिलनाडु और यूपी बने टॉप राज्य

लीड्स 2025 रिपोर्ट में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली को एक्सेम्पलर कैटेगरी में रखा गया है. यह कैटेगरी उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाती है जिन्होंने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों ने नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में मजबूत व्यवस्था दिखाई है. सरकार का मानना है कि इससे व्यापार और निवेश को फायदा मिलेगा.

11 राज्यों को मिली हाई परफॉर्मर कैटेगरी

रिपोर्ट में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है. इस कैटेगरी में वे राज्य शामिल हैं जिन्होंने ज्यादातर प्रदर्शन मानकों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी भी इस सूची में शामिल हैं. सरकार के अनुसार इन राज्यों ने लॉजिस्टिक्स सुधारों और सर्विस क्वालिटी में बेहतर काम किया है.

18 राज्य बने एक्सेलरेटर

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्सेलरेटर कैटेगरी दी गई है. यह कैटेगरी उन राज्यों को दी जाती है जिन्होंने हाल के वर्षों में तेजी से सुधार किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए स्पष्ट रणनीति अपनाई है. इससे आने वाले समय में इनके प्रदर्शन में और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

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नई रैंकिंग सिस्टम से होगा फायदा

लीड्स 2025 रिपोर्ट में इस बार नई रैंकिंग प्रणाली लागू की गई है. पहले राज्यों को अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स जैसी कैटेगरी में रखा जाता था. अब नई कैटेगरी के जरिए राज्यों की स्थिति और सुधार क्षमता को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा.