तमिलनाडु में महिलाओं को बड़ा तोहफा! साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री, बसों में बिना किराए सफर का दायरा भी बढ़ा

Tamil Nadu Free LPG Scheme: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं. राज्य सरकार अब महिला मुखिया वाले परिवारों को हर साल 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देगी. इसके साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि नई गैस सिलेंडर योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. इस योजना पर राज्य सरकार हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

हर साल मिलेंगे 3 मुफ्त गैस सिलेंडर

सरकार ने इस योजना का नाम अन्नपूर्णी सुपर सिक्स  (Annapoorani Super 6) योजना रखा है. इसके तहत पात्र महिला मुखिया वाले परिवारों को साल में 3 मुफ्त LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. यह योजना जनवरी में पोंगल के दौरान शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है.

हालांकि, सरकार सीधे घरों तक मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाएगी. लाभार्थी पहले की तरह अपने LPG वितरक के पास सिलेंडर बुक करेंगे और सिलेंडर प्राप्त करेंगे. इसके बाद तेल कंपनियों से लेनदेन की जानकारी मिलने पर सरकार सिलेंडर की कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजेगी.

किन परिवारों को मिलेगा फायदा?

मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा. इसमें सालाना 2.5 लाख रुपये तक इनकम वाले परिवार, छोटे और सीमांत किसान परिवार, ट्रांसजेंडर परिवार और समाज के दूसरे कमजोर वर्ग शामिल होंगे. सरकार के मुताबिक, इस योजना से करीब 1 करोड़ 30 लाख 16 हजार 104 परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

खाड़ी में जारी तनाव का भी जिक्र

सीएम विजय ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध जैसी स्थिति के कारण पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई है और गैस की कीमत बढ़ी है. उन्होंने कहा कि महंगे गैस सिलेंडर की वजह से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने वित्तीय दबाव के बावजूद साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है.

महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना का भी विस्तार

मुख्यमंत्री ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना का भी बड़ा विस्तार करने का ऐलान किया. इस विस्तारित योजना का नाम वेत्री पयनम रखा गया है. यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी. सरकार का अनुमान है कि इस योजना पर हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

अब महिलाओं को सिर्फ सामान्य बसों में ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी बस सेवाओं में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी.

एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी फ्री यात्रा

नई व्यवस्था के तहत महानगरों और शहरी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सरकारी बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, शहरों के बाहर चलने वाली सामान्य किराए वाली बसों और पहाड़ी रूट की बसों में भी मुफ्त यात्रा का दायरा बढ़ाया जाएगा. इससे महिलाओं को एक जिले से दूसरे जिले तक यात्रा करने में भी राहत मिल सकती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी. साथ ही, महिलाओं के सफर की संख्या पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी. ट्रांसजेंडर लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

पहले क्या थी व्यवस्था?

मौजूदा योजना में महिलाओं को महानगरों और शहरी इलाकों में सामान्य बसों में सीमित दूरी तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी. एक्सप्रेस, LSS, डीलक्स और कई दूसरे रूट की बसें योजना से बाहर थीं. अब सरकार ने इन पाबंदियों को कम करते हुए ज्यादा बस सेवाओं को योजना में शामिल करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ आने-जाने में राहत देना सरकार का मकसद नहीं है. इस योजना के जरिए महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, इलाज और दूसरे जरूरी कामों तक पहुंच आसान बनाना भी लक्ष्य है. उनके मुताबिक, किसी छात्रा को दूर स्थित कॉलेज जाने, कामकाजी महिला को नौकरी पर पहुंचने या इलाज के लिए यात्रा करने में परिवहन का खर्च रुकावट नहीं बनना चाहिए.

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