चुनाव आयोग ने SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई, जानें- अब कब है आखिरी तारीख

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया. यह एक्सटेंशन वोटर्स को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में अपनी एंट्रीज में जरूरी सुधार करने के लिए और समय देगा.

एसआईआर की तारीख बढ़ी. Image Credit: AI

भारतीय चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की डेडलाइन को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. फिलहाल 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है. सभी 12 राज्यों के लिए वोटर रोल में बदलाव की डेडलाइन 7 दिन बढ़ी है. 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी.

पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में चल रही है SIR एक्सरसाइज

एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ECI ने गिनती की डेडलाइन 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है. SIR एक्सरसाइज अभी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों और UTs में चल रही है.

बढ़ाई गई टाइमलाइन

कमीशन ने मुख्य माइलस्टोन में इस तरह बदलाव किया है

  • गिनती का समय: 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक बढ़ाया गया.
  • पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना: 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक.
  • कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करना: 12–15 दिसंबर 2025 (शुक्रवार से सोमवार).
  • ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन: 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार).
  • दावे और आपत्तियां फाइल करने का समय: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 (गुरुवार).
  • नोटिस फेज (जारी करना, सुनवाई और वेरिफिकेशन): 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 (शनिवार).

इस दौरान इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर (ERO) दावों, आपत्तियों और गिनती के फॉर्म पर एक साथ काम करेंगे.

बदलाव की अहमियत

SIR, चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर लिस्ट सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाली हों, खासकर वहां, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. यह एक्सटेंशन वोटर्स को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में अपनी एंट्रीज में जरूरी सुधार करने के लिए और समय देगा.

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों और UTs के लोगों को आगे के चुनावों में वोट देने का मौका गंवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फायदा उठाना चाहिए.

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