5 महीने में राजकोषीय घाटा ₹7.10 लाख करोड़, FY27 के टारगेट का 41.9% पहुंचा; सरकार के खर्च-आमदनी का आया हिसाब

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों यानी अप्रैल-अगस्त में बढ़कर 7.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. बुधवार को जारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CGA) के आंकड़ों के मुताबिक, यह पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के तय लक्ष्य का 41.9% है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान (BE) का 38.1% था.

अप्रैल-अगस्त में ₹7,10,249 करोड़ का घाटा

CGA के मुताबिक, अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 7,10,249 करोड़ रुपये रहा. राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय के बीच का अंतर होता है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% यानी 16.96 लाख करोड़ रुपये रखा है. अप्रैल-अगस्त तक का घाटा इस पूरे साल के लक्ष्य का 41.9% है.

सरकार की नेट टैक्स रेवेन्यू ₹8.38 लाख करोड़

CGA के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 तक केंद्र सरकार की नेट टैक्स रेवेन्यू करीब 8.38 लाख करोड़ रुपये रही. यह वित्त वर्ष 2026-27 के कुल बजट अनुमान का 29.2% है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में नेट टैक्स रेवेन्यू उस साल के बजट अनुमान का 28.6% थी.

पांच महीने में सरकार ने खर्च किए ₹20.78 लाख करोड़

अप्रैल-अगस्त के दौरान केंद्र सरकार का कुल खर्च करीब 20.78 लाख करोड़ रुपये रहा. यह वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान का 38.9% है. पिछले साल की समान अवधि में कुल खर्च बजट अनुमान का 37.1% था. कुल खर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) 5.1 लाख करोड़ रुपये रहा. सरकार लंबे समय की संपत्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होने वाले इस खर्च को अपनी खर्च रणनीति में अहम हिस्सा मानती है.

सरकार की कुल प्राप्तियां ₹13.67 लाख करोड़

अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां 13.67 लाख करोड़ रुपये रहीं. इस दौरान ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 14.32 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.54 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इसके अलावा इसी अवधि में केंद्र सरकार ने राज्यों को करों में उनके हिस्से के तौर पर 5.9 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया.

FY27 में 4.3% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% यानी 16.96 लाख करोड़ रुपये तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है. सरकार के मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन यानी Fiscal Consolidation के लक्ष्य के तहत यह राजकोषीय घाटा लक्ष्य तय किया गया है. बजट के राजकोषीय नीति ढांचे के मुताबिक, सरकार की कोशिश केंद्रीय सरकार के कर्ज को घटती दिशा में रखने की है.

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