PSU कंपनी IIFCL का IPO देने वाला है दस्तक, कैबिनेट से मिली मंजूरी; 2165 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट के साथ दमदार है फाइनेंस

IIFCL IPO: सरकारी स्वामित्व वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अपना IPO लाने वाली है. इस प्रस्तावित IPO के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से मंजूरी मिल गई है. कंपनी के प्रबंध निदेशक रोहित ऋषि ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने मंजूरी की सूचना कंपनी को दे दी है और अब आगे की प्रक्रिया पर काम जारी है. लिस्टिंग वित्त वर्ष 2027 में होने की संभावना जताई जा रही है.

सरकार की डिसइनवेस्टमेंट रणनीति का हिस्सा

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में डिसइनवेस्टमेंट और एसेट मॉनेटाइजेशन पर जोर दिया गया है. IIFCL का IPO इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कैपिटल मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है. वर्तमान में कंपनी 100 फीसदी केंद्र सरकार के स्वामित्व में है.

वर्ष 2006 में स्थापित यह संस्था वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करती है. 31 मार्च 2025 तक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10000 करोड़ रुपये और पेड-अप कैपिटल 9999.92 करोड़ रुपये थी.

मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

IIFCL ने मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में 39 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2165 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 1552 करोड़ रुपये था. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2776 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 37 फीसदी अधिक है.

कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 51124 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड सैंक्शन और 28501 करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट दर्ज किया. 31 जनवरी 2026 तक सैंक्शन 53217 करोड़ रुपये और डिस्बर्समेंट 25470 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन पर जोर

नव नियुक्त प्रबंध निदेशक रोहित ऋषि ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बेहतर क्वालिटी और स्केल के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. कंपनी टेक्नोलॉजी, AI और डेटा एनालिटिक्स के जरिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करेगी. इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी इकोसिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन पर भी जोर दिया जाएगा.

2027 तक लिस्टिंग की योजना

IIFCL का IPO सरकार के कैपिटल मार्केट लिस्टिंग एजेंडा का अहम हिस्सा माना जा रहा है. यदि योजना के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है, तो वित्त वर्ष 2027 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है.

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