पेंशन का 40% पैसा एकमुश्त लेने के नियम बदलेंगे? कब जरूरी होगी मेडिकल जांच, जानें पूरी बात

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन कम्यूटेशन नियमों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों से उन भ्रमों को दूर किया गया है कि क्या 40% पेंशन एकमुश्त लेने के नियमों में बदलाव आया है या मेडिकल जांच अब अनिवार्य होगी. DOPPW ने स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्यूटेशन की 40% की सीमा और 15 साल बाद पेंशन बहाली के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मुख्य स्पष्टीकरण मेडिकल जांच की अनिवार्यता को लेकर है. सामान्य तौर पर, सेवानिवृत्ति के एक साल के भीतर आवेदन करने वाले केंद्रीय कर्मचारी (जो सामान्य सेवानिवृत्ति लेते हैं, वीआरएस लेते हैं या कुछ अन्य विशिष्ट श्रेणियों में आते हैं) बिना मेडिकल जांच के पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त ले सकते हैं. हालांकि, यदि कोई कर्मचारी इस एक साल की समय सीमा को चूक जाता है, तो मेडिकल जांच अनिवार्य हो जाएगी. इसके अतिरिक्त, बीमारी या शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले, दंड के तौर पर नौकरी से हटाए गए और अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच से गुज़रना होगा.