संसद में खुलासा, नहीं होगा UPS में कोई बदलाव! क्यों नाखुश हैं कर्मचारी?

केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 19 जुलाई 2026 तक 1.18 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है. सरकार ने यह भी साफ किया है कि अभी UPS को रिव्यू या बदलने का कोई प्रपोजल नहीं है, क्योंकि यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ही लागू है. हालांकि, इस बयान पर कर्मचारी संगठनों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है.

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फ़ेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल ने सरकार के स्टैंड की आलोचना की है, उनका आरोप है कि कर्मचारियों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्होंने स्कीम के रिव्यू की मांग की है.

इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि सरकार क्यों कहती है कि UPS में अभी बदलाव की जरूरत नहीं है,कितने कर्मचारियों ने UPS को चुना है. कर्मचारी संगठन क्यों नाखुश हैं, UPS के मुख्य फ़ायदे और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार के नए स्टैंड का क्या मतलब है?