1 अप्रैल 2026 से Whatsapp, Email और Social Media चेक करेगी सरकार? जानिए पूरा मामला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे जिसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम लोगों के व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सीधे चेक कर सकेगी. इस दावे के सामने आने के बाद टैक्सपेयर्स के बीच डिजिटल प्राइवेसी और सरकारी निगरानी को लेकर काफी चिंता और भ्रम देखने को मिला. कई लोगों को लगा कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत सरकार को व्यापक डिजिटल सर्विलांस की ताकत मिल जाएगी.
इन दावों की सच्चाई जानने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने इस मामले की जांच की और एक आधिकारिक ट्वीट के जरिए स्थिति स्पष्ट की. पीआईबी के अनुसार, सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा भ्रामक है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आम नागरिकों के व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के एक्सेस करने की कोई नई शक्ति नहीं दी गई है. इनकम टैक्स कानून में सर्च, सर्वे और जांच से जुड़े प्रावधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन वे केवल तय कानूनी शर्तों और अनुमतियों के तहत ही लागू होते हैं.