Budget 2026: UPI और RuPay के लिए ₹2,000 करोड़ की Subsidy का ऐलान, क्या अब फ्री नहीं रहेंगे UPI Transaction?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए छोटे मूल्य के UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर दी जाने वाली बजटरी सब्सिडी को घटाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया है. पिछले साल सरकार ने इस सब्सिडी के तहत 2,196 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. यह सब्सिडी बैंकों को दी जाती है ताकि वे UPI और RuPay डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान को बिना किसी शुल्क के प्रोसेस कर सकें.

यह सब्सिडी केवल 2,000 रुपये से कम मूल्य वाले लेनदेन पर ही लागू होती है. डिजिटल भुगतान उद्योग ने UPI को भुगतान के माध्यम के तौर पर व्यापक रूप से अपनाए जाने के बावजूद इस सब्सिडी में कटौती पर निराशा जताई है.