खराब कीटनाशक और बीज बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा, सप्ताह में दो बार किसानों से मिलेंगे कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार खराब बीज और निम्न‑गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून बनाएगी. “विकसित कृषि अभियान” के तहत केंद्रीय मंत्री ने देश भर के किसानों से मुलाकात की. इसी अभियान के दौरान किसानों ने उनसे खराब कीटनाशकों और बीज की शिकायत की थी. किसानों की इन शिकायतों के बाद सरकार ने नया कानून बनाने का फैसला लिया है.

1 करोड़ से अधिक किसानों से मिले चौहान

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के 721 जिलों के 1.43 लाख गांवों का भ्रमण किया. इस दौरान वे 1.34 करोड़ किसानों से मिले. 29 मई को ओडिशा के पुरी से ‘विकसित कृषि अभियान’ की शुरुआत हुई थी. इस अभियान में वे 60,000 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल हुए और किसानों की समस्याएं सुनीं. कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसानों की सामान्य शिकायत यह है कि बाजार में मिलने वाले कीटनाशक और बीज निम्न-गुणवत्ता के हैं.
शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार (18 जून, 2025) को कहा कि सरकार बीज और कीटनाशकों पर कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित कराने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकती है. उन्होंने इस अभियान को ‘एक राष्ट्र‑एक कृषि‑एक टीम’ बताया. इसके आयोजन में आईसीएआर और कृषि विज्ञान केंद्रों के 8,280 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें शामिल थीं.

इन कानूनों में करने होंगे बदलाव

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि बीज अधिनियम, 1966 (Seeds Act, 1966) में एक वर्ष के भीतर बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मंत्रालय गैर-प्रमाणित बीजों को नियंत्रण में लाने और कानून के तहत अपराधों के लिए दंड बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहा है. इसी तरह, नकली कीटनाशकों पर सख्ती से नियंत्रण के लिए इनसेक्टिसाइड एक्ट, 1968 (Insecticides Act, 1968) में भी बदलाव किए जाने की आवश्यकता है.

सप्ताह में 2 बार किसानों से मिलेंगे कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वे सप्ताह में दो बार किसानों से मिलेंगे. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के वैज्ञानिक सप्ताह में तीन बार किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे. चौहान ने यह भी बताया कि रबी फसलों के दौरान भी ‘विकसित कृषि अभियान’ की तरह अभियान चलाया जाएगा.