हेलमेट वाले हो जाएं अलर्ट, 162 कंपनियों पर गिरी गाज, जानें सरकार की प्लानिंग

देश भर में रोड सेफ्टी अभियान चलाए जा रहे हैं. यातायात के नियमों में न केवल चार पहिया वाहनों के लिए नियम बनाए गए हैं, बल्कि टू व्हीलर्स के लिए भी सेफ्टी कानून बनाए गए हैं. केंद्र सरकार ने सेफ्टी कानूनों को ध्यान में रखते हुए. 162 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. ये कंपनियां हेलमेट बनाती हैं. इन पर सेफ्टी नियमों को न मानने के लिए यह कार्रवाई की गई है. इन कंपनियों ने हेलमेट बनाने के मानक को ध्यान में नहीं रखा इसीलिए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. सरकार रोड सेफ्टी को लेकर के नई प्लानिंग कर रही है. आइए देखते हैं क्या है सरकार की योजना.

केंद्र सरकार के सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ने सड़क सुरक्षा और बाजार में बिक रहे खराब क्वालिटी के हेलमेट से जुड़ी चिंताओं के बाद ये फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने जो हेलमेट कंपनियां आईएसआई प्रमाणित नहीं थी. उन सभी के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है. अधिकारियों ने आदेश का पालन करते हुए 27 छापे मारे और अब तक 162 हेलमेट मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं.

गुणवत्ता नियंत्रण के तहत कार्रवाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जून 2021 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया था, जिसके तहत देश भर में सेफ्टी अभियानों के साथ-साथ हेलमेट और परिवहन से जुड़ी तमाम चीजों की गुणवत्ता की जांच की जा रही थी. इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया.

क्या है सरकार की नई प्लानिंग

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन तभी जब अच्छी क्वालिटी के हों. सरकार ने खासतौर पर रोड किनारे,  फुटपाथ पर और ठेलों पर हेलमेट बेचने वालों को निशाना बनाया है. हेलमेट कंपनियों पर बैन के साथ रोड किनारे बिना गुणवत्ता की जांच  किए बिक रहे हेलमेटों पर रोक लगाना है. सरकार ने जिला अधिकारियों को उल्लंघन की पहचान करने के लिए पुलिस और बीआईएस अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है.