चीन समेत 3 देशों से आने वाले इस केमिकल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी, जानें डिटेल

Anti Dumping Duty: भारत सरकार ने डोमेस्टिक इंट्रस्ट्री को सस्ते विदेशी इंपोर्ट से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने चीन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स (Sulphenamides Accelerators) केमिकल पर पांच साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है. सरकार की जांच में पाया गया कि यह प्रोडक्ट भारतीय बाजार में सामान्य कीमत से कम दर पर बेचा जा रहा था, जिससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा था.

किस केमिकल पर लगाया गया ड्यूटी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स नामक केमिकल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है. यह प्रोडक्ट रबर और टायर मैन्युफैक्चिरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह कदम डीजीटीआर की सिफारिश के बाद उठाया गया है. जांच में पाया गया कि यह केमिकल सामान्य कीमत से कम दर पर भारत में इंपोर्ट किया जा रहा था.

पांच साल तक लागू रहेगा ड्यूटी

सरकार द्वारा लगाया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी 75 डॉलर प्रति टन से लेकर 1748 डॉलर प्रति टन तक है. यह ड्यूटी अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगा. हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी संशोधित या समाप्त कर सकती है.

डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्यों मिली राहत

डीजीटीआर की जांच में पाया गया कि सस्ते इंपोर्ट के कारण भारतीय कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था. विदेशी कंपनियां कम कीमत पर प्रोडक्ट बेच रही थीं, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चर की बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ रहा था. एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू होने से भारतीय कंपनियों को बाजार में बेहतर कंपटीशन का मौका मिलेगा.

एल्युमिनियम फॉयल पर भी फैसला

सरकार ने चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होने वाले एल्युमिनियम फॉयल पर पहले से लागू एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि भी बढ़ा दी है. यह ड्यूटी अब 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा. इससे घरेलू एल्युमिनियम इंडस्ट्री को भी राहत मिलने की उम्मीद है.

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पीईटी रेजिन पर भी लगाया ड्यूटी

एक और फैसले में सरकार ने चीन से इंपोर्ट होने वाले पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन पर भी पांच साल के लिए 200.66 डॉलर प्रति टन का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है. यह प्रोडक्ट प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री में व्यापक रूप से यूज किया जाता है. सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू प्रोडक्टकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है.