मुफ्त राशन के नियम बदलने की तैयारी! क्या अब आपके परिवार को मिलेगा पहले से ज्यादा अनाज? जानें सरकार का प्लान!

Ration Card Rule Change: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो अब राशन परिवार के साइज के हिसाब से दिया जाएगा. यानी जितने सदस्य होंगे, उसी हिसाब से अनाज मिलने की व्यवस्था होगी.

फिलहाल अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, चाहे परिवार में दो सदस्य हों या सात. सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था बड़े परिवारों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करती. इसलिए अब नया नियम लाने का प्रस्ताव रखा गया है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब परिवारों को होगा, जिनमें सदस्यों की संख्या ज्यादा है. सरकार ने इस प्रस्ताव पर लोगों से 13 जुलाई तक सुझाव मांगी हैं.

क्या है सरकार का नया प्रस्ताव?

Department of Food and Public Distribution ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA), 2013 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. नए प्रस्ताव के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज दिया जाएगा. हालांकि एक परिवार को अधिकतम 35 किलो अनाज ही मिलेगा.

अभी क्या है नियम?

मौजूदा व्यवस्था में अंत्योदय अन्न योजना के हर परिवार को हर महीने 35 किलो मुफ्त चावल या गेहूं मिलता है. इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता. वहीं प्राथमिकता श्रेणी (Priority Household) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है.

बड़े परिवारों को होगा फायदा

सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बड़े परिवारों को प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलता है. इसी वजह से नया प्रस्ताव लाया गया है. अगर किसी AAY परिवार में दो सदस्य हैं, तो उन्हें 14 किलो अनाज मिलेगा. वहीं पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को पहले की तरह अधिकतम 35 किलो अनाज मिलेगा. इससे बड़े परिवारों को पहले के मुकाबले ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने क्यों किया बदलाव का प्रस्ताव?

• सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य गरीब परिवारों तक जरूरत के हिसाब से राशन पहुंचाना है.
• सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को सस्ती दर पर पर्याप्त और अच्छा भोजन मिल सके.
• इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

अभी मिल रहा है मुफ्त राशन

फिलहाल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के सभी लाभार्थियों को मुफ्त चावल और गेहूं दिया जा रहा है. अगर नया कानून लागू होता है, तो राशन वितरण का तरीका बदल जाएगा. हालांकि अधिकतम 35 किलो अनाज की सीमा पहले की तरह बनी रहेगी. फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्ताव है. सरकार ने इस पर आम लोगों से 13 जुलाई 2026 तक सुझाव मांगे हैं. सुझाव मिलने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो लाखों बड़े गरीब परिवारों को पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा मिल सकता है.

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