पेपरलेस होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, E-HRMS 2.0 पोर्टल पर दर्ज होंगी सभी डिटेल्स
e-Service Books: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हाल ही में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-सर्विस बुक लागू करने का आदेश जारी किया है. सरकारी सर्विस में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक के पूरे सफर का लेखा-जोखा ‘सर्विस बुक’ में दर्ज होता है.
e-Service Books: केंद्र सरकार ने सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हाल ही में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-सर्विस बुक लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत अब हर सरकारी कर्मचारी की सेवा संबंधी जानकारी डिजिटल रूप से E-HRMS 2.0 पोर्टल पर दर्ज होगी और उसे ही आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाएगा.
ई-सर्विस बुक क्या है और यह क्यों जरूरी है?
सरकारी सर्विस में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक के पूरे सफर का लेखा-जोखा ‘सर्विस बुक’ में दर्ज होता है. इसमें प्रमोशन, ट्रांसफर, वेतन संशोधन, छुट्टियां और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों का ब्योरा होता है. पहले यह रिकॉर्ड कागजों में ही रखा जाता था, जिससे डेटा सुरक्षा, ट्रैकिंग और ट्रांसफर में कई तरह की दिक्कतें आती थीं.
आसान होगा काम
अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है. यह जानकारी न केवल E-HRMS 2.0 पोर्टल पर सुरक्षित रहेगी, बल्कि इसे कहीं से भी, कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा. इससे न केवल कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि विभागों के लिए काम भी आसान और तेज होगा.
कार्मिक विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों दिया निर्देश
- E-HRMS 2.0 पोर्टल पर लॉग इन करके सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक को तुरंत डिजिटल रूप में दर्ज करें.
- डेटा को पूरी तरह से वेरिफाई और अपडेट करें.
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फिजिकल सर्विस बुक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए.
- ई-सर्विस पुस्तिका को आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए.
- यह बदलाव न केवल ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को मजबूत करता है, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को भी बढ़ावा देता है.
CGHS को लेकर सुधार
ई-सर्विस बुक के साथ ही सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल रहा है.
सरकार ने हाल ही में CGHS को लेकर कई सुधार किए हैं. अब इसमें और अधिक निजी अस्पतालों को शामिल किया जा रहा है और पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मजबूत किया गया है. इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी राहत मिलेगी.