DELHI BUDGET 2026: रेखा गुप्ता ने पेश किया ₹103700 करोड़ का बजट, इन लोगों को फ्री में मिलेगी साइकिल

Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने आज, 24 मार्च को विधानसभा में दिल्ली बजट 2026 पेश किया. इस बार बजट का कुल साइज 103700 करोड़ रुपये रखा गया है. सरकार ने इसे ग्रीन बजट बताया है जिसमें पर्यावरण को खास प्राथमिकता दी गई है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास जोर दिया गया है. सरकार ने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को बैलेंस रखने की कोशिश की है.

ग्रीन बजट पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बजट को ग्रीन बजट के रूप में पेश किया गया है. कुल बजट का करीब 21 फीसदी हिस्सा पर्यावरण सुधार के लिए रखा गया है. सरकार का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा. दिल्ली में प्रदूषण और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखते हुए यह कदम अहम माना जा रहा है.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च

शहरी विकास विभाग के लिए 7887 करोड़ रुपये का अलॉट किया गया है. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 5921 करोड़ रुपये दिए गए हैं. धूल मुक्त सड़कों के लिए 1352 करोड़ और नजफगढ़ नाले के किनारे सड़कों के लिए 454 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकार ने पानी भराव की समस्या से निपटने के लिए भी 610 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. इसके अलावा बिजली विभाग को 3942 करोड़ और वायर अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़ रखे गए हैं.

छात्राओं के लिए नई योजनाएं

शिक्षा क्षेत्र के लिए 19148 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा गया है. सरकार ने सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए खास योजना शुरू की है. कक्षा 9 की 1 लाख 30 हजार से ज्यादा छात्राओं को फ्री साइकिल दी जाएगी. इसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह कदम छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.

हेल्थ सर्विस पर जोर

हेल्थ सेक्टर के लिए 12645 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. इसके साथ ही जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये दिए गए हैं. सरकार अधूरे पड़े सात आईसीयू अस्पतालों को पूरा करेगी जिसके लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके अलावा नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

रेवेन्यू स्थिति और आर्थिक संकेत

सरकार ने बताया कि इस साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 7.3 फीसदी और कैपिटल एक्सपेंडिचर 29.7 फीसदी रहेगा. पिछले साल के मुकाबले कैपिटल खर्च बढ़ाने की योजना है. टैक्स और GSDP रेशियों भी बढ़कर 5. 9 फीसदी होने का अनुमान है. इसके साथ ही दिल्ली को 9092 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस मिलने की उम्मीद है.

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अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान

दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं. फायर विभाग के लिए 674 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. सरकार ने नए सचिवालय और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की भी योजना बनाई है.