IAS-IPS पर सरकार का बड़ा दांव! घटेगी अफसरों की संख्या?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए IAS, IPS और IFS अधिकारियों के कैडर को घटाने का प्रस्ताव रखा है. सरकार का तर्क है कि राज्य को जरूरत से ज्यादा बड़ी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है और अधिकारियों की संख्या कम होने से प्रशासनिक खर्च घटाया जा सकता है. इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति भी एक बड़ी वजह है, जहां राजस्व घाटा, बढ़ता कर्ज, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन का बोझ लगातार बढ़ रहा है. वहीं Old Pension Scheme की वजह से राज्य की भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या IAS, IPS और IFS अधिकारियों की संख्या घटाना ही खर्च कम करने का रास्ता है? क्या इसका असर सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा? पूरी तस्वीर समझिए इस वीडियो में.

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