EPFO की नई स्कीम से कंपनियों को फायदा, जानिए 0.25% से 1% पेनल्टी का नियम

कर्मचारियों के PF यानी प्रोविडेंट फंड से जुड़ी पुरानी देनदारी वाले नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है. EPFO VISHWAS 2026 योजना के तहत लेट PF योगदान पर लगने वाली पेनल्टी को काफी कम किया जा सकता है. सामान्य नियमों में देरी पर पेनल्टी 37% सालाना तक पहुंच सकती है, लेकिन इस वन-टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पात्र मामलों में यह दर अधिकतम 1% प्रति महीना रह सकती है.

देरी के हिसाब से कितनी पेनल्टी?

VISHWAS 2026 में PF योगदान जमा करने में हुई देरी के आधार पर अलग-अलग पेनल्टी तय की गई है. अगर PF भुगतान में 2 महीने तक की देरी हुई है तो नियोक्ता को सिर्फ 0.25% प्रति महीना पेनल्टी देनी होगी. वहीं 2 से 4 महीने की देरी पर यह दर 0.50% प्रति महीना होगी. अगर PF भुगतान में 4 महीने से ज्यादा की देरी है तो पेनल्टी 1% प्रति महीना होगी. इस तरह लंबे समय से चल रहे मामलों में नियोक्ताओं के लिए वित्तीय बोझ काफी कम हो सकता है.

किन पुराने मामलों में मिलेगा फायदा?

यह योजना उन पात्र मामलों पर लागू हो सकती है जिनमें PF योगदान में देरी 14 जून 2024 से पहले हुई थी. इसमें कई तरह के लंबित मामले शामिल किए गए हैं. अगर Section 14B के तहत पेनल्टी का आदेश किसी कोर्ट या न्यायिक मंच पर चुनौती दिया गया है, तो मामला योजना के तहत आ सकता है. इसी तरह पेनल्टी का आदेश जारी हो चुका है लेकिन वसूली लंबित या आंशिक रूप से हुई है, ऐसे मामलों को भी शामिल किया गया है.

इसके अलावा ऐसे मामले भी पात्र हो सकते हैं जिनमें पेनल्टी का नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अंतिम फैसला नहीं हुआ है. यहां तक कि कुछ मामलों में रिकॉर्ड में PF भुगतान में देरी मौजूद है, लेकिन अभी तक पेनल्टी का नोटिस जारी नहीं हुआ है, तब भी राहत मिल सकती है.

आवेदन करने से पहले जरूरी काम

VISHWAS 2026 का फायदा लेने के लिए नियोक्ता को सबसे पहले लेट PF योगदान पर बकाया इंटरेस्ट पूरी तरह जमा करना होगा. इसके बाद EPFO Employer Portal पर जाकर योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है.

ऑनलाइन प्रक्रिया में संबंधित कैटेगरी चुननी होगी, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और डिजिटल ऑथेंटिकेशन के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सिस्टम पात्र मामले के लिए संशोधित पेनल्टी की गणना करेगा.

28 दिसंबर तक करना होगा आवेदन

VISHWAS 2026 का फायदा लेने वाले नियोक्ताओं के लिए 28 दिसंबर 2026 महत्वपूर्ण डेडलाइन है. इस तारीख तक आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद भुगतान के लिए नियोक्ता को 15 दिन का समय दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर इसके बाद अपने आप 15 दिन की अतिरिक्त अवधि भी मिल सकती है. भुगतान की पुष्टि और EPFO की ओर से सेटलमेंट सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से साइन होने के बाद संबंधित कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रही प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी.

कंपनियों के लिए क्यों अहम है यह योजना?

पुराने PF मामलों में ब्याज और पेनल्टी का बोझ बढ़ने से कंपनियों पर बड़ा वित्तीय दबाव आ सकता है. साथ ही लंबे समय तक विवाद चलने से कानूनी और प्रशासनिक परेशानी भी बनी रहती है.

VISHWAS 2026 के जरिए सरकार ने ऐसे पुराने मामलों को कम पेनल्टी पर निपटाने का रास्ता दिया है. इससे नियोक्ताओं को पुराने विवाद खत्म करने और PF अनुपालन को नियमित करने का मौका मिलेगा. कर्मचारियों के नजरिए से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि PF योगदान से जुड़ी पुरानी गड़बड़ियों के निपटारे से रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है. इसलिए जिन कंपनियों के पुराने PF योगदान से जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें 28 दिसंबर 2026 की डेडलाइन से पहले अपनी पात्रता और बकाया राशि की जांच कर लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा, सरकार ने अभी नहीं किया ऐलान