DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा, सरकार ने अभी नहीं किया ऐलान

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से मिलने वाली महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी का अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बुधवार को सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक ही नहीं हुई. ऐसे में DA बढ़ोतरी पर फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है.

अभी कितना है केंद्रीय कर्मचारियों का DA?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा DA दर 60% है. सरकार ने अप्रैल 2026 में DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह 58% से बढ़कर 60% हो गया था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू की गई थी.

अब जुलाई 2026 से अगली बढ़ोतरी का इंतजार है. महंगाई के आंकड़ों के आधार पर DA में करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो DA 60% से बढ़कर 63% हो सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

कर्मचारियों को क्यों है 3 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद?

DA में संशोधन आमतौर पर साल में दो बार किया जाता है. यह जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है. इसके लिए महंगाई के आंकड़ों और AICPI-IW इंडेक्स को आधार बनाया जाता है.

2026 की पहली छमाही के आंकड़ों के आधार पर जुलाई से DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अगर यह बढ़ोतरी मंजूर होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से इसका फायदा मिल सकता है.

ऐलान होने पर मिलेगा एरियर

अगर सरकार जुलाई 2026 से DA बढ़ाने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से लागू नई दर के हिसाब से एरियर भी मिल सकता है. यानी घोषणा में देरी होने के बावजूद बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख 1 जुलाई 2026 रखी जा सकती है.

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है और DA 60% से बढ़कर 63% होता है, तो उसे हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त DA मिलेगा. हालांकि वास्तविक लाभ कर्मचारी के बेसिक पे और अन्य नियमों पर निर्भर करेगा.

कब हो सकता है DA का ऐलान?

फिलहाल सरकार ने DA बढ़ोतरी के लिए कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है. इसलिए कर्मचारियों को अगली कैबिनेट बैठक या सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

महत्वपूर्ण बात यह है कि 63% DA अभी संभावित दर है, अंतिम नहीं. जब तक केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट मंजूरी और आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, मौजूदा 60% DA ही लागू माना जाएगा.

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