महाराष्ट्र सरकार नहीं लगाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 फीसदी टैक्स, सीएम फडणवीस ने वापस लिया फैसला

Tax on EV in Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर प्रस्तावित 6 फीसदी का टैक्स नहीं लगाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इस टैक्स से कोई खास रेवेन्यू नहीं प्राप्त होगा. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में गलत संकेत दे सकता है. इसलिए, राज्य सरकार हाई-एंड इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 फीसदी टैक्स नहीं लगाएगी.

बजट में सरकार ने रखा था प्रस्ताव

उन्होंने शिवसेना (UBT) नेता अनिल परब द्वारा ईवी और वायु प्रदूषण पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए यह घोषणा की. परब ने प्रस्तावित टैक्स पर चिंता जताते हुए कहा कि यह विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से गैर-प्रदूषणकारी ईवी को बढ़ावा देने के केंद्र के प्रयासों के खिलाफ जाएगा.

परब ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रतिकूल होगा और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रोत्साहित करने के व्यापक उद्देश्य के विपरीत होगा. महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स का प्रस्ताव रखा था.

क्रेन, कंप्रेसर पर टैक्स

बजट प्रस्ताव में क्रेन, कंप्रेसर, प्रोजेक्टर और एक्सकेवेटर जैसे कंस्ट्रक्शन वाहनों पर 7 फीसदी मोटर वाहन टैक्स भी शामिल है. इससे वित्त वर्ष 26 में 180 करोड़ रुपये और हल्के माल वाहनों पर 7 फीसदी मोटर वाहन टैक्स से अगले वित्त वर्ष में 625 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

CNG वाहनों के टैक्स में इजाफा

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स के अलावा, राज्य सरकार ने बजट के दौरान सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 1 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. सरकार ने मोटर वाहन टैक्स की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है, जिससे 170 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.

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