नोएडा-ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटरों को दोहरी ग्रिड लाइन की मंजूरी, 1130 करोड़ का होगा निवेश

Data Center: उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य मंत्रिपरिषद ने तीन डाटा सेंटर कंपनियों को दोहरी ग्रिड लाइन से बिजली सप्लाई की मंजूरी दे दी है. इसमें अडानी समूह की दो परियोजनाएं और एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर शामिल हैं. इस फैसले से डाटा सेंटर उद्योग को गति मिलेगी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा. यह फैसला राज्य को डाटा सेंटर हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

किन कंपनियों को मिली मंजूरी

मंजूरी प्राप्त करने वाली कंपनियों में एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर (ग्रेटर नोएडा), अडानी इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट-1 और प्रोजेक्ट-2 (नोएडा) शामिल हैं. इन कंपनियों को दोहरी ग्रिड लाइन से पावर सप्लाई की सुविधा दी जाएगी. पहले ग्रिड की लागत कंपनियां खुद वहन करेंगी जबकि दूसरा ग्रिड ऊर्जा विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा.

सरकार पर कितना खर्च होगा

दूसरे ग्रिड की स्थापना पर ऊर्जा विभाग को करीब 95 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. वहीं इन तीनों कंपनियों की ओर से कुल 1130 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इस निवेश से ना केवल आईटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

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क्या होगा फायदा

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की इस नीति का मुख्य उद्देश्य डाटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देना और उन्हें निर्बाध बिजली सप्लाई देना है. दोहरी ग्रिड प्रणाली से डाटा सेंटरों का संचालन और भी आसान होगा. इससे यूपी की छवि एक मजबूत डाटा सेंटर हब के रूप में उभरेगी.

कई प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 3 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 10 को मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण और 3 वर्ष की आयु में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा औद्योगिक विकास, एमएसएमई, पर्यटन, उच्च शिक्षा और नगर विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है.