एलडीए लखनऊ में बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाएगा. ये शहर की हाई-फेसिलिटी वाली जगहों पर बनाए जाएंगे. इसकी खास बात यह है कि घर कैसा होगा, उसमें कितने कमरे होंगे, सोसाइटी में कौन-कौन सी सुविधाएं चाहिए यह सब खुद तय करना होगा.
लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब तेज़ और आसान होगा. अमौसी एयरपोर्ट से कानपुर तक रैपिड रेल को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की मंजूरी मिल गई है. 160 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन सिर्फ 40 मिनट में दूरी तय करेगी, जिससे यात्रियों को समय की बचत और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन डाटा सेंटरों को दोहरी ग्रिड लाइन से बिजली देने की मंजूरी दी है. इसमें अडानी और एनटीटी की परियोजनाएं शामिल हैं. इस योजना से 1130 करोड़ रुपये का निवेश होगा और राज्य का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा. ऊर्जा विभाग 95 करोड़ रुपये खर्च करेगा. इससे रोजगार बढ़ेगा और यूपी को डाटा सेंटर हब बनाने की दिशा में मदद मिलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 40 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की योजना शुरू की है. यह भूखंड 450 से 8000 वर्ग मीटर आकार के हैं, जिनकी कीमत 28,600 से 33,950 रुपये/वर्ग मीटर है. साथ ही, दादरी के पास मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए भी बल्क लैंड अलॉटमेंट स्कीम शुरू की गई है.
चीन की सात बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा में 2500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी. प्रस्तावित फुटवियर पार्कों से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. यह कदम यूपी को वैश्विक लेदर और फुटवियर हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए नौ नए एक्सप्रेस वे बनाने की योजना फाइनल हो चुकी है. वर्तमान में प्रदेश में छह एक्सप्रेस वे संचालित हैं. वहीं छह अन्य निर्माणाधीन हैं.
भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को भारतीयों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. पूरे देश में Boycott Turkey और Boycott Azerbaijan मुहिम तेजी से फैल रही है. उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से पूर्वांचल में हजारों टूर पैकेज रद्द हुए हैं और किन्नौर जैसे भारतीय टूर डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) शहर में दो बड़ी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है. इनकी लागत करीब 3300 करोड़ रुपये होगी. यह प्रोजेक्ट शहर में पर्यटन और व्यापार को बढ़ाएगा और नौकरियों के नए मौके देगा. यह काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से होगा. इसमें एलडीए और प्राइवेट कंपनी साथ मिलकर काम करेंगे.
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