क्या है रजिस्ट्रेशन बिल 2025, जिससे पूरा होगा केंद्र सरकार के लैंड रिफॉर्म का सपना, जानें सबकुछ

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Registration Bill 2025 पर 25 जून तक आम लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं. इस बिल के जरिये सरकार 1908 में बने 117 साल पुराने Registration Act को replace करना चाहती है. Registration Act, 1908 एक कानून है, जो जमीन, संपत्ति और कुछ खास कानूनी दस्तावेजों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया तय करता है. इस कानून के तहत कुछ दस्तावेजों को सरकारी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दर्ज कराना जरूरी होता है. Registration Bill 2025 संपत्ति और कानूनी दस्तावेजों की रजिस्ट्री को डिजिटल और आसान बनाने वाला बिल है. यह पुराने 1908 के कानून को हटाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, e-sign, आधार, और पारदर्शिता पर जोर देता है. आसान भाषा में कहें तो सरकार लोगों के property और land के documents की registry को digitize करेगी. बहरहाल, मनी9 के इस वीडियो में जानें सरकार कैसे यह काम करेगी और इसका क्या असर होगा. इसके अलावा इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई LEGAL और PROCEDURAL दिक्कते भी हैं. यहां इस बिल के बारे में मिलेगी पूरी जानकारी.